Thursday, 21 November 2013

4600 ग्रेड वेतन हेतु कोर्ट केस के लिए अंशदान करने वाले अनुवादक साथियों का ब्‍यौरा


नमस्‍कार दोस्‍तो, 4600 ग्रेड वेतन के लिए अनुवादकों के केस को कैट में फाइल करने के लिए कई मोर्चों पर निरंतर काम चल रहा है. आशा है कि अगले सप्‍ताह की शुरूआत में ही केस दर्ज हो जाएगा. धीरे-धीरे लोग जुड़ रहे हैं और कारवां बन रहा है. यहां विशेष रूप से उल्‍लेखनीय है कि हमने शुरूआत में ही यह स्‍पष्‍ट कर दिया था कि इस केस के लिए अंशदान केवल सीएसओएलएस के अनुवादकों से ही लिया जाएगा. परंतु कैडर के कुछ तदर्थ सहायक निदेशक भी अंशदान करना चाहते है. बिना मांगे ही हमारी सहायता करने के उनके इस जज्‍़बे के प्रति हम उनके आभारी हैं और उनका स्‍वागत करते हैं. इसके अलावा देशभर के अधीनस्‍थ कार्यालयों के साथियों से निरंतर फोन और एसएमएस प्राप्‍त हो रहे हैं और वे हर प्रकार से सहयोग करने का आग्रह कर रहे हैं. अब तक बैंगलूरू, चंडीगढ़, सूरत, नागपुर, चेन्‍नई, कोच्‍चीन, जयपुर, दिल्‍ली, लखनऊ आदि शहरों से तमाम साथी फोन अथवा संदेश द्वारा आर्थिक सहयोग करने के लिए आग्रह कर चुके हैं. हमारी पूरी टीम आप सबके इस सहयोग भाव के प्रति आभारी है परंतु पूरी विनम्रता के साथ पुन: कहना चाहेंगे कि फिलहाल तय निर्णय के मुताबिक हम केवल सीएसओएलएस के साथियों से ही अंशदान स्‍वीकार कर रहे हैं. यदि आवश्‍यकता पड़ी तो हम अवश्‍य ही आपसे आग्रह करेंगे. अधीनस्‍थ कार्यालयों के साथी भी स्‍वयं को हमसे दूर न समझें. जहां भी आवश्‍यकता होगी हम हर प्रकार से आपके साथ खड़े होंगे. यह एक स्‍वत: स्‍फूर्त प्रयास है जिसमें हर अनुवादक बराबर का साझीदार है....चाहे वह कहीं भी कार्यरत हो. हमें विश्‍वास है कि सीएसओएलएस संवर्ग के हमारे साथी इस प्रयास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे.....और पूरे अनुवादक समुदाय के समक्ष एक अनुकरणीय उदारहण प्रस्‍तुत करेंगे. सभी का पुन: आभार. 


सीएसओएलएस के साथियों के लिए विशेष : मित्रो केस के लिए अभी भी पर्याप्‍त राशि एकत्र नहीं हो पाई है. हमारी टीम विभिन्‍न कार्यालयों में जाकर अंशदान एकत्र कर रही है. परंतु कार्यालयों में कार्य की अधिकता और केस के अन्‍य पक्षों पर काम करने के लिए होने वाली भाग-दौड़ के चलते टीम के लिए सभी कार्यालयों में जाकर प्रत्‍येक अनुवादक साथी से मिलना संभव नहीं हो पाएगा. अतएव जो साथी अंशदान के इच्‍छुक हैं वे अपना अंशदान टीम के किसी भी सदस्‍य को दे सकते हैं या ऑनलाइन अकाउंट में भेज सकते हैं (विवरण पूर्व पोस्‍ट http://translatorsofcsols.blogspot.in/2013/11/4600.html पर उपलब्‍ध हैअथवा यहां कमेंट सैक्‍शन में सूचित कर सकते हैं. हमारी टीम आपसे स्‍वयं संपर्क कर यह राशि प्राप्‍त कर लेगी. यह पूरी प्रक्रिया हमें 25 नवंबर तक समाप्‍त करनी है. 


आज दिनांक 21 नवंबर 2013 को सांय 5.30 बजे तक अनुवादक साथियों से प्राप्‍त अंशदान की राशि का ब्‍यौरा राशि प्राप्‍त होने के क्रम में नीचे दिया जा रहा है. यदि भूलवश कोई नाम छूट गया हो तो कृपया इसे हमारे संज्ञान में लाने का कष्‍ट करें. 


Name     Sh./Smt./Ms.
Department / Ministries
       1. 
Ramanuj Gautam
Ministry of Home Affairs
       2. 
Krishan Kalas
Ministry of Defence
        3. 
Rambabu
Ministry of Tourism
       4
Deepti Anand
Ministry of Tourism
       5
Ankur Bhatnagar
Ministry of Heavy Industries
       6
Ramkesh Meena
Ministry of Steel
       7
Manish Minz
Ministry of Commerce
      8
Jyotsna
Ministry of Commerce
       9
Bhawna Madan
Ministry of Commerce
     10
Beenu
Ministry of Commerce
     11
Ashish Negi
Ministry of Human Resource and Development
     12
Pradeep Kumar
Ministry of Human Resource and Development
    13
Azad Kumar
Ministry of Defence
     14
Afroz Aalam
Ministry of Defence
     15
Anil
Ministry of Urban Development
     16 
Purushottam Kr. Sahu
Planning Commission
     17 
Rakesh Srivastava
Narcotics Control Bureau
     18
Dinesh Bhardwaj
DOPT
     19
Rekha Surya
Department of Economic Affairs
     20
Saurabh Arya
Ministry of Textiles
      21
Om Prakash,
Ministry of Defence
      22
K.P.Lal
Ministry of Defence
      23
Narottam S. Rawat
Ministry of Defence
      24
Sri Krishan
Ministry of Defence
      25
Sangeeta T.
Ministry of Defence
      26
Kale Khan
Ministry of Defence
      27
Pramod Kumar
Ministry of Defence
      28
Deepa Saini
Ministry of Defence
      29
Arun Medhavi
Ministry of Home Affairs
      30
Dinesh Kumar,
Dept of Post, Dak Bhawan
      31
Vishakha Bisht
Department of Revenue, Ministry of Finance
      32
Sartaj
Department of Revenue, Ministry of Finance
     33
Poonam Vimal
Dept. of Food and Public Distribution
      34
Rakesh Umrao
Sanchar Bhawan
      35
Uma Upadhyay
Dept. of Food and Public Distribution
     36
Ram Udai Chaudhury
Ministry of Culture
     37
Ashima Bhardwaj
Ministry of Culture
     38
Shiv Kumar
Ministry of Culture
     39
Manjul Moorti
Ministry of Home Affairs
    40
Anubrata Bhattacharya
SSC, Kolkata
     41
Uma Mishra
Department of Industry Policy and Promotion
     42
Sunil Kumar Chaurasia
Ministry of Urban Development
    43
Shabana Km
Ministry of Urban Development
        44
Shiv Kumar Gaur, Asst. Director
Ministry of Heavy Industry
     45
Awani Karan
Ministry of Corporate Affairs
     46
Preeti Thapa
Ministry of Youth Affairs and Sports
      47
Meenaskhi
Ministry of Youth Affairs and Sports
     48
Vikas Verma
Press Information Bureau
    49
Santosh Kumari
Press Information Bureau
     50
Mahesh Kumar, Asst. Director
Child and Women Development
     51
Ligi Thomas
Child and Women Development
     52
Krishan Kumar
Child and Women Development
     53
Meenakshi Kirar
Ministry of I & B
     54
Paramjeet Yadav
Ministry of Water Resources
     55
Deepak Kr. Khatri
Ministry of Water Resources
      56
Devanand Das
Ministry of Water Resources


 अंशदान करने वाले सभी सहृदय मित्रों के इस अपार समर्थन और सहयोग के प्रति संयोजन समिति आभारी है. आशा है अन्‍य साथी भी शीघ्र ही इस मिशन में सहयोग कर इस प्रयास को और सशक्‍त बनाएंगे. 

धन्‍यवाद सहित संयोजन समिति :


1. श्रीमती विशाखा बिष्‍ट, राजस्‍व विभाग, वित्‍त मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लॉक 
2. श्री सौरभ आर्य, वस्‍त्र मंत्रालय, उद्योग भवन
3. श्री दीपक डागर, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्‍लॉक
4. सुश्री पूनम विमल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन
5. श्री रामानुज गौतम, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लॉक
6. श्री राकेश श्रीवास्‍तव, नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो, आर.के.पुरम
6. श्रीमती भावना मदान, वाणिज्‍य मंत्रालय, उद्योग भवन
7. श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन
8. श्री अंकुर भटनागर, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन
9. श्री प्रमोद कुमार, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन 

Friday, 8 November 2013

4600 ग्रेड वेतन संबंधी केस से जुड़े संभावित प्रश्‍नों के उत्‍तर....सभी का सहयोग अपेक्षित है.

प्रिय मित्रो, कनिष्‍ठ अनुवादकों हेतु 4600 /- ग्रेड वेतन के मामले को लेकर संवर्ग के अनुवादक  अपने स्‍तर पर पूर्व में दो बैठकें क्रमश: 15 अक्‍तूबर और 25 अक्‍तूबर को कर चुके हैं. इन बैठकों का पूर्ण विवरण हमारे ब्‍लॉग तथा फेसबुक की कम्‍यूनिटी में नियमित रूप से अपडेट किया जाता रहा है. फिर भी जो अनुवादक साथी इन बैठकों में नहीं आ सके अथवा जिनके मन में उपर्युक्‍त मामले के संबंध में विभिन्‍न सवाल उठ रहे हैं उनके लिए सभी संभावित प्रश्‍नों के उत्‍तर हम यहां देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो मामले को अपनी समझ से समझें, दूसरों के बताने पर मामले की कमजोरी या मजबूती की बातों पर यकीन न करें.

प्रश्‍न 1. 4600 ग्रेड वेतन के लिए नया केस दर्ज करने के क्‍या आधार हैं ?
उत्‍तर : यह नया केस व्‍यय विभाग की 13.11.2009 के आदेश की व्‍याख्‍या को चुनौती देगा. दरअसल यह केस कैट में दायर किया जाएगा जिसमें राजभाषा विभाग को पार्टी बनाया जाएगा क्‍योंकि विभाग ने जनवरी, 2013 में एसोसिएशन द्वारा 4600 ग्रेड वेतन के संबंध में भेजे गए प्रतिवेदन को खारिज कर दिया है । हमारे पक्ष में श्रीमती टीपी लीना द्वारा एरनाकुलम कैट, केरल उच्‍च न्‍यायालय और सर्वोच्‍च न्‍यायालय में जीते गए केस और अभी हाल ही में 14 अक्‍तूबर, 2013 का एरनाकुलम फुल बैंच का आदेश है जिसमे न्‍यायालय ने माना है कि 13.11.2009 के व्‍यय विभाग के आदेश के अनुसार केन्‍द्र सरकार के अधीनस्‍थ कार्यालयों में कार्यरत कनिष्‍ठ हिंदी अनुवादक 4600 ग्रेड वेतन के हकदार हैं. इसके अलावा भी हमारी टीम की इस मामले में गहराई से की गई रिसर्च के उपरांत कई और रोचक तथ्‍य एवं तर्क सामने आए हैं जिनसे हम अपने पक्ष को मजबूती के साथ अदालत में रख सकते हैं.

प्रश्‍न 2. क्‍या यह नया केस पहले से कैट में विचाराधीन 1986 वाले मामले को प्रभावित करेगा?
उत्‍तर : जी नहीं, बेशक दोनों मामलों का परिणाम एक ही होगा मगर दोनों मामलों का आधार अलग अलग है. जो तथ्‍य और तर्क नए केस में प्रस्‍तुत किए जा रहे हैं वे 1.1.2006 के बाद उत्‍पन्‍न हुई विसंगतियों के बारे में हैं. जबकि 1986 का मामला सीएसएस असिस्‍टेंट के साथ पैरिटी का है.

प्रश्‍न 3. पांच ही पैटीशनर्स क्‍यों, हर अंशदाता पैटीशनर्स में क्‍यों नहीं ?
उत्‍तर : किसी भी केस को लड़ने वाला एड़वोकेट केस की फीस पैटीशनर्स की संख्‍या के आधार पर तय करता है. यदि हम पांच पैटीशनर्स केस लड़ रहे हैं तो फीस अलग होगी और यदि 100 पैटीशनर्स का नाम केस में होगा तो फीस कई गुना बढ़ जाएगी । हम सभी जानते हैं कि भारी भरकम फीस हम दे पाने की स्थिति में नहीं हैं. मात्र 1000 रूपए के साथ क्‍या किसी केस में पैटीशनर बना जा सकता है ? हम यहां रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं इसमें संवर्ग के साथियों को लीड़ कर रही टीम पर भरोसा करना होगा. यहां यह उल्‍ल्‍ेखनीय है कि इस मामले को लीड़ कर रही टीम के सभी सदस्‍य पैटीशनर्स में शामिल नहीं हैं. शेष लोग भी पूरी शिद्दत से इस मामले में मेहनत कर रहे हैं. पैटीशनर्स मात्र तकनीकी औपचारिकता हैं.

प्रश्‍न 4. क्‍या इस केस को जीतने की स्थिति में लाभ सिर्फ 5 पैटीशनर्स को मिलेगा अथवा पूरे संवर्ग के अनुवादकों को ?
उत्‍तर : इस संबंध में तीन संभावनाए हैं –
1.         सबसे पहली और प्रबल संभावना है कि लाभ एक साथ ही पूरे संवर्ग के अनुवादकों को मिल सकेगा. चूंकि हम केस की प्रेयर में ही सीएसओएलएस संवर्ग के अनुवादकों के लिए रिलीफ मांगेंगे. यदि फैसला हमारे पक्ष में होता है तो यह लाभ सभी को तुरंत मिलना चाहिए.
2.         दूसरी संभावना में, एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि फैसला सिर्फ एप्‍लीकेंट्स के हक में हुआ. तो भी कॉमन सेंस कहता है कि एक ही कैडर के कुछ लोग अलग स्‍केल लें और बाकी लोग अलग. ये संभव नहीं है. इसके लिए हमारी टीम विभाग को एक खास नियम के तहत आवेदन करेगी. इस संबंध में जनवरी, 2013 के स्‍वामी न्‍यूज में एक प्रावधान है...  "(Swamy's News Item 12 page 86, January 2013) जिसका आशय यह है कि “Service benefit granted to an employee by a judiciary in a case is applicable to similarly situated other employees of a department without the other employees of the department approaching the judiciary for the same benefit." यह आदेश हमें भी पूर्ण रूप से लागू होता है।"'
3.         हम यह भी संभावना लेकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि राजभाषा विभाग उपर्युक्‍त प्रावधान को भी न माने. उस स्थिति में भी हमार टीम कार्रवाई करेगी. इसके लिए सर्वोच्‍च न्‍यायालय में समानता के मौलिक अधिकार के हनन के लिए एक याचिका दायर की जाएगी जिसमें अदालत एग्‍ज्‍यीक्‍यूटिव यानि कि विभाग को सभी समान कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान करने के निदेश देगी.
मित्रो, यहां पांच पैटीशनर्स मात्र इस केस की तकनीकी औपचारिकता हैं हमारा उद्देश्‍य पूरे संवर्ग के अनुवादकों को लाभ दिलाना है और यदि फैसला हमारे हक में होता है तो हमारा कार्य तभी पूरा होगा जब संवर्ग के हर एक अनुवादक को यह लाभ प्राप्‍त हो जाएगा.

 प्रश्‍न 5.  : प्रति व्‍यक्ति अंशदान कितना है और कैसे दिया जा सकता है ?
उत्‍तर : प्रति व्‍यक्ति अंशदान 1000 रू है जिसे निम्‍नलिखित प्रतिनिधियों को सौंपा जा सकता है :
·         * श्रीमती विशाखा बिष्‍ट, राजस्‍व विभाग, नॉर्थ ब्‍लॉक
* सुश्री पूनम विमल, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन
* श्री राकेश श्रीवास्‍तव, नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो, आर. के पुरम.
* श्री सौरभ आर्य, वस्‍त्र मंत्रालय, उद्योग भवन

* श्री दीपक डागर, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्‍लॉक

* श्री ओमप्रकाश कुशवाहा, रक्षा मंत्रालय 

* श्री मणिभूषण, पर्यावरण मंत्रालय

इस केस को दायर करने के लिए पर्याप्‍त अंशदान अभी तक प्राप्‍त नहीं हो पाया है हमें जल्‍द से जल्‍द अपने हाथ मजबूत करने होंगे ताकि किसी भी आवश्‍यकता की स्थिति में हम कमजोर न पड़ें. फंड के रखरखाव की मॉनीटरिंग कोऑर्डीनेशन कमेटी द्वारा नियमित आधार पर की जाएगी एवं अधिकतम पारदर्शिता बरती जाएगी.  

जो साथी दिल्‍ली से बाहर हैं और अंशदान करना चाहते हैं वे नीचे दिए जा रहे दो ऑन लाइन अकाउंट्स में 1000 रू की राशि जमा कर सकते हैं. कृपया ऑनलाइन कांट्रीब्‍यूशन जमा करने के बाद इसका विवरण ईमेल translatorsofcsols@yahoo.in पर अपने नाम और पते के साथ अवश्‍य भेजें.

1. Saurabh Arya, Central Bank Of India, Branch Name: Udyog Bhawan (New Delhi)A/c No. 3098379559. IFSC CODE CBIN 0282169

2. Vishakha Bisht, ICICI, A/c No. 015401506654, IFSC CODE : ICICI0000154. Branch – Pitampura New Delhi.


कृपया ऑनलाइन ट्रांसफर को अंतिम विकल्‍प के रूप में ही प्रयोग करें. सभी अंशदाताओं का विवरण ब्‍लॉग पर सार्वजनिक किया जाएगा.

दोस्‍तो, उपर्युक्‍त के अलावा भी यदि आपका कोई भी प्रश्‍न हो तो कृपया सीधे श्री सौरभ आर्य से 09711337404 पर अथवा श्री दीपक डागर से 09871136098 पर (केवल केस से संबंधित तकनीकी जानकारी के लिए) (किसी भी कार्यदिवस में) पूछ सकते हैं. हम जल्‍द ही एक और बैठक आयोजित करने जा रहे हैं तब तक आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय को समझें, जागरूक बनें और प्रयास में हाथ बंटाएं. यदि मिलकर ये जंग लडेंगे तो जरूर जीतेंगे.