संवर्ग के विभिन्न प्रैशर ग्रुप्स के प्रयासों के बाद अंतत: राजभाषा विभाग ने वरिष्ठ अनुवादक से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. संवर्ग के साथी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से पदोन्नाति की राह देख रहे थे. परंतु इस मामले में अत्यधिक विलंब हुआ और इस विलंब के कारण कुछ साथी पदोन्नति से कुछ समय पूर्व ही सेवानिवृत भी हो गए. यह दुखद स्थिति थी. अब सचिव (राजभाषा) महोदया ने पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दे दिया है और विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. राजभाषा विभाग के इस नवीनतम आदेश को देखें और जिन साथियों के दस्तावेज राजभाषा विभाग को चाहिएं वे कृपया तत्काल इन्हें विभाग को उपलब्ध कराने की कोशिश करें ताकि अब इस कार्य में और अनावश्यक विलंब न हो :
Thursday, 30 January 2014
Tuesday, 21 January 2014
Case admitted, Notices served to UOI and next date of hearing fixed for 10th March, 2014
Dear friends,
Today our case pertaining to 4600 GP for Jr. Translators, Saurabh Arya & Others Vs Union of India (UOI), O.A. 166/2014 has been admitted in CAT. Notices has also been accepted by counsel for UOI. Now the govt. is supposed to file its reply within 4 weeks.
Next date for hearing has been fixed for 10th March, 2014.
Thanks.
Thursday, 16 January 2014
4600 ग्रेड वेतन हेतु अनुवादकों का केस आज कैट में दर्ज हुआ.
हम एक बार पुन: रेखांकित करना चाहेंगे कि यह केस पूरे कैडर के लिए लड़ा जा रहा है और संयोजन समिति में वे सदस्य भी शामिल हैं जोकि इस केस में पैटीशनर्स नहीं हैं. यहां मैं विशेष रूप से अपने साथी श्री दीपक डागर का नाम लेना चाहूंगा. इस केस के लिए उन्होंने हम सभी से ज्यादा परिश्रम किया है और वे रूवयं पैटीशनर्स में शामिल नहीं हैं. पांच पैटीशनर्स केवल औपचारिकता मात्र हैं. वास्तव में सीएसओएलएस का प्रत्येक अनुवादक इस केस का हिस्सा है. हम इस मामले को पुरजोर तरीके से न्यायालय की चौखट तक ले जा सकते थे अब इसका भविष्य न्यायालय के हाथों में है. अब हम सब लोग एक साथ मिलकर पूरी आशा और उत्साह के साथ इसे अंत तक लडेंगे.
केस कैट में दर्ज किया जा चुका है इसकी पहली तारीख अगले सप्ताह की शुरूआत में किसी भी दिन लगने की संभावना है. केस का नाम और इसकी संख्या सोमवार तक सभी से साझा की जा सकेगी. हम आपसे वायदा करते हैं कि इस केस में होने वाली हर महत्वपूर्ण प्रगति से ब्लॉग के माध्यम से निरंतर सभी साथियों को अवगत कराते रहेंगे.
अधीनस्थ कार्यालयों के साथियों के लिए :
पिछले कुछ महीनों के दौरान अधीनस्थ कार्यालयों के तमाम साथियों से संपर्क हुआ है कमोबेश सभी ने सूचित किया कि उनका विभाग उन्हें तभी यह लाभ देगा जब सीएसओएलएस को मिलेगा. हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि अब सीएसओलएलएस और अधीनस्थ कार्यालयों के अनुवादक पैरिटी पर हैं. लिहाजा एक बार सीएसओएलएस को यह लाभ प्राप्त होने पर अधीनस्थ कार्यालयों के लिए इसे प्राप्त करना मात्र औपचारिकता ही होगी. हमें कदम दर कदम बढ़ना होगा. एक साथ हजारों लोगों के लिए यह लाभ मांगना तुलनात्मक रूप से दुष्कर होता. यदि हम इस केस को जीतते हैं तो अधीनस्थ कार्यालयों तक इस लाभ को पहुंचाने में हमारी टीम हर संभव मदद करेगी. आप निश्चिंत रहें.
 |
| (केस की औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में बांए से श्री दीपक डागर, श्री ओमप्रकाश कुशवाहा, सुश्री पूनम विमल, श्रीमती विशाखा बिष्ट, श्री सौरभ आर्य एवं श्री राकेश श्रीवास्तव) |
Wednesday, 1 January 2014
सभी अनुवादक मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं.
सभी अनुवादक मित्रों को मोडरेटर पैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. आइए इस नव वर्ष में हम अपने संकल्पों को पूरा करें, नई मंजिलें निर्धारित करें और उन्हें तय करें, हौंसलों को बड़ा करें और बरसों से एक ढ़ाचे में जीने की आदत को छोड़कर नया सोचें....अपने आस-पास की दुनिया को और बेहतर बनाने की हर क्षण कोशिश करते रहें. तभी हम अनुवादकों की दुनिया और बेहतर बन सकेगी. आपको एवं आपके समस्त परिवार को पुन: मंगलकामनाएं :)
Monday, 9 December 2013
केस दर्ज होने में हो रहा विलंब अपरिहार्य है, मामला प्रगति पर है आश्वस्त रहें, सकारात्मक रहें.
नमस्कार दोस्तो, आप सभी 4600 ग्रेड वेतन संबंधी मामले में हो रही प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे. हम समझ सकते हैं कि केस दर्ज होने में हो रहे विलंब के कारण आप चिंतित हैं. परंतु यह सत्य है कि अकसर किसी बड़े कार्य को परिणति तक पहुंचाने में अपेक्षा से अधिक समय लगता है. ऐसा ही कुछ इस केस के साथ भी हो रहा है. वास्तव में यह विलंब केस के हित में ही किया जा रहा है. परंतु हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम इस मामले के सभी पहलुओं पर निरंतर नज़र बनाए हुए हैं और अधिवक्ता ने भी विश्वास दिलाया है कि पे कमीशन की प्रोसिडिंग्स का भी केस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा. फिर भी हमारी टीम अगले कुछ दिनों में ही इसे दर्ज कराने के लिए प्रयासरत है.
हमारी प्राथमिकता एक सशक्त पैटीशन फाइल करने की है, हम हड़बड़ी में अधकचरी पैटीशन दायर नहीं करना चाहते. अब यह केस कुछ लोगों का नहीं है बल्कि पूरे संवर्ग के अनुवादकों का है......हम इसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते. इसीलिए अधिवक्ता द्वारा ड्राफ्ट पैटीशन हमें उपलब्ध कराने के बावजूद हमारी टीम निरंतर रिसर्च वर्क पर भी जुटी हुई है. दरअसल पैटीशन को अंतिम रूप दिए जाते समय हमारे संज्ञान में कुछ ऐसे महत्वूपर्ण तथ्य आए जिन्हें केस को और मजबूत बनाने के लिए पैटीशन में शामिल करना उपयुक्त लगा है. परंतु उन दस्तावेजों की आधिकारिक प्रतियां हमारे पास नहीं थीं जिन्हें हासिल करने के लिए हमारी टीम विभिन्न मंत्रालयों में आरटीआई फाइल कर चुकी है जिसका उत्तर हमें संभवत: इसी सप्ताह ही प्राप्त हो जाएगा. ये दस्तावेज भी केस में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इस दौरान हम श्रीमती टी.पी. लीना के मामले में पूर्व में मंत्रालयों के स्तर पर हुई कार्रवाई और श्रीमती आनंदवल्ली अम्मा के केस को भी ट्रैक कर रहे हैं. बस कुछ दिन और धैर्य रखें.....हमारी प्राथमिकताओं में यह केस सर्वोपरि है. बस जितना समय लगना लाजिमी लग रहा है वह हम लगा रहे हैं. इसीलिए अंशदान संग्रह को बीच में ही छोड़कर हम पैटीशन को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. सब कुछ अंतिम चरण में है जल्द ही आपको केस दर्ज होने की शुभ सूचना देंगे.
अंशदान का विवरण - 2
दूसरे, दिनांक 21 नवंबर, 2013 तक प्राप्त अंशदान का विवरण हम पूर्व में इस पोस्ट के माध्यम से ( यहां ) दे चुके हैं. इसके बाद आज तक प्राप्त हुए अंशदान का विवरण इस प्रकार है. अब शेष अंशदान के लिए हम केस दर्ज होने के उपरांत ही आपसे आग्रह करेंगे. हां, पहले चरण में जिन साथियों ने अंशदान के लिए वायदा किया था वे कृपया स्वयं ही टीम के किसी भी सदस्य तक अंशदान पहुंचाने का कष्ट करें. ताकि हमारी ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों पर केन्द्रित हो सके ।
57.
|
Suresh Chander Chaturvedi
|
Staff Selection
Commission
|
58.
|
Jhantu Kumar
Mondal
|
Staff Selection
Commission
|
59.
|
Bhopal SIngh
|
Department
of Biotechnology
|
60.
|
Nandita Nidhi
|
Department of
Public Enterprises
|
61.
|
M.P.Singh, Asst.
Director
|
Department of
Public Enterprises
|
62.
|
ChanderMohan
|
Department of
Public Enterprises
|
63.
|
Mani Bhushan
Khalkho
|
Ministry of
Environment and Forest
|
64.
|
Praveen Kumar
|
Ministry of
Environment and Forest
|
65.
|
Rekha Wadhwa
|
Publication
Division
|
66.
|
Sandhya Kumari
|
Publication
Division
|
67.
|
Beena Rajalaxmi
|
Publication
Division
|
68.
|
Dharambir
|
Department of
Industrial Policy and Promotion
|
69.
|
Rakesh Malik
|
Department of
Revenue
|
70.
|
Narayan Malya L.
|
Department of
Personal and Training
|
71.
|
Poonam Mahor
|
Ministry of
Overseas Affairs
|
72.
|
Rekha Dwivedi
|
Ministry of
Tourism
|
73.
|
Bhawna Chaturvedi
|
NBO
|
74.
|
NBO
| |
75.
|
Satyapal, Asst.
Director
|
Department of
Economic Affairs, Min of Finance
|
अंशदान के विवरण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया तुरंत हमारे संज्ञान में लाने का कष्ट करें. यदि केस के संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो तो टीम के किसी भी सदस्य अथवा 09711337404 (किसी भी कार्य दिवस में) पर बेझिझक पूछें. आप सभी के विश्वास, सहयोग और धैर्य के लिए संयोजन समिति आपकी आभारी है.
धन्यवाद सहित संयोजन समिति :
1. श्रीमती विशाखा बिष्ट, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
2. श्री सौरभ आर्य, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन
3. श्री दीपक डागर, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक
4. सुश्री पूनम विमल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन
5. श्री रामानुज गौतम, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
6. श्री राकेश श्रीवास्तव, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आर.के.पुरम
6. श्रीमती भावना मदान, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन
7. श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन
8. श्री अंकुर भटनागर, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन
9. श्री प्रमोद कुमार, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन
Monday, 25 November 2013
This initiative is for every one of us & against none .
Sh. Ramanuj Gautam, Sr. Translator, Ministry of Home Affairs have shared his views regarding 4600 GP Case on our FaceBook Community. We are reproducing his views for our readers here.
- Moderator.
Respected Seniors/Friends,
We all are aware about the initiatives being taken for filing an exclusive case for demand of Rs. 4600/- G.P. for JHT's from 01.01.2006. Our friends who have joined as JHT on or after 01.01.2006 have got the initial basic of Rs. 13,500/- (Rs. 9300 + Rs. 4,200 G.P.), whereas, they should have been given Rs. 17,140/- as their initial basic including the G.P. of Rs. 4,600/-. So, our fresh JHT's are at a loss of Rs. 3,640/- per month in their initial basic salary which in actual terms will be a loss of more than Rs. 8000/- per month adding the implications of D.A. (90%) & H.R.A. (30%).
There is one more twist that any Translator who has joined on or before 31-12-05, his/her initial basic was calculated as Rs. 5,500 multiplied by 1.86 i.e. Rs. 10,230/- whereas, who has joined on or after 01.01.2006 his/her initial basic was calculated as Rs. 5,000 multiplied by 1.86 i.e. Rs. 9,300/-. So, our junior lot is comparatively at more loss in the given scenario.
Similarly, JHT's joining before 01-01-2006 & whose basic were calculated below Rs. 17,140/- as on 01-01-2006 will also get it corrected if the tide turns by our side. And also it will benefit the entire JHT's & SHT's in different aspects & proportion.
The idea to file an exclusive case in this context had been deliberated upon by some of our energetic friends for long. To give their ideas a real shape person to person contacts/meetings were held some time back which we all know. I personally as a mediator tried my best that this case should have been filed by the Association or it should have been atleast provided Associations' umbrella. But despite all kind of efforts nothing materialised.
Therefore, the same active group of our Translators have now been forced & left with no option but to fight this case with their own effort & moral & financial support of JHT's & SHT's. The collection drive is already going on & any doubts or queries are also addressed at the spot & also through the blog. Thorough transparency is adhered with regarding financial aspects. Around 70 persons have contributed so far.
It is my appeal to all my friends that please come forward & make this initiative successful. It is your cause, so your gesture will either embolden the drive or weaken it. Time is running fast because as it is said, once the 7th Pay Commission is constituted no Court will accept this matter.
Also some of our friends have suggested that this case should be filed in Mumbai/Ernakulam. The idea & logic for the same is nice but the difficulty is on practical side. The time factor is also crucial here. Who when how whom all kinds of questions will erupt before us & block our path when we try any different place for filing the case now. So, come on & let us join hands for this cause.
This initiative & drive is for every one of us & against none of us, so it has to be taken in right spirit.
Thanks & with regards to all.
- Moderator.
 |
| Ramanuj Gautam, Sr. Translator |
We all are aware about the initiatives being taken for filing an exclusive case for demand of Rs. 4600/- G.P. for JHT's from 01.01.2006. Our friends who have joined as JHT on or after 01.01.2006 have got the initial basic of Rs. 13,500/- (Rs. 9300 + Rs. 4,200 G.P.), whereas, they should have been given Rs. 17,140/- as their initial basic including the G.P. of Rs. 4,600/-. So, our fresh JHT's are at a loss of Rs. 3,640/- per month in their initial basic salary which in actual terms will be a loss of more than Rs. 8000/- per month adding the implications of D.A. (90%) & H.R.A. (30%).
There is one more twist that any Translator who has joined on or before 31-12-05, his/her initial basic was calculated as Rs. 5,500 multiplied by 1.86 i.e. Rs. 10,230/- whereas, who has joined on or after 01.01.2006 his/her initial basic was calculated as Rs. 5,000 multiplied by 1.86 i.e. Rs. 9,300/-. So, our junior lot is comparatively at more loss in the given scenario.
Similarly, JHT's joining before 01-01-2006 & whose basic were calculated below Rs. 17,140/- as on 01-01-2006 will also get it corrected if the tide turns by our side. And also it will benefit the entire JHT's & SHT's in different aspects & proportion.
The idea to file an exclusive case in this context had been deliberated upon by some of our energetic friends for long. To give their ideas a real shape person to person contacts/meetings were held some time back which we all know. I personally as a mediator tried my best that this case should have been filed by the Association or it should have been atleast provided Associations' umbrella. But despite all kind of efforts nothing materialised.
Therefore, the same active group of our Translators have now been forced & left with no option but to fight this case with their own effort & moral & financial support of JHT's & SHT's. The collection drive is already going on & any doubts or queries are also addressed at the spot & also through the blog. Thorough transparency is adhered with regarding financial aspects. Around 70 persons have contributed so far.
It is my appeal to all my friends that please come forward & make this initiative successful. It is your cause, so your gesture will either embolden the drive or weaken it. Time is running fast because as it is said, once the 7th Pay Commission is constituted no Court will accept this matter.
Also some of our friends have suggested that this case should be filed in Mumbai/Ernakulam. The idea & logic for the same is nice but the difficulty is on practical side. The time factor is also crucial here. Who when how whom all kinds of questions will erupt before us & block our path when we try any different place for filing the case now. So, come on & let us join hands for this cause.
This initiative & drive is for every one of us & against none of us, so it has to be taken in right spirit.
Thanks & with regards to all.
Thursday, 21 November 2013
4600 ग्रेड वेतन हेतु कोर्ट केस के लिए अंशदान करने वाले अनुवादक साथियों का ब्यौरा
नमस्कार दोस्तो, 4600 ग्रेड वेतन के
लिए अनुवादकों के केस को कैट में फाइल करने के लिए कई मोर्चों पर निरंतर काम चल
रहा है. आशा है कि अगले सप्ताह की शुरूआत में ही केस दर्ज हो जाएगा. धीरे-धीरे
लोग जुड़ रहे हैं और कारवां बन रहा है. यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हमने
शुरूआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस केस के लिए अंशदान केवल सीएसओएलएस के
अनुवादकों से ही लिया जाएगा. परंतु कैडर के कुछ तदर्थ सहायक निदेशक भी अंशदान करना
चाहते है. बिना मांगे ही हमारी सहायता करने के उनके इस जज़्बे के प्रति हम उनके
आभारी हैं और उनका स्वागत करते हैं. इसके अलावा देशभर के अधीनस्थ कार्यालयों के साथियों से निरंतर फोन और
एसएमएस प्राप्त हो रहे हैं और वे हर प्रकार से सहयोग करने का आग्रह कर रहे हैं.
अब तक बैंगलूरू, चंडीगढ़, सूरत, नागपुर, चेन्नई, कोच्चीन, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ आदि शहरों से
तमाम साथी फोन अथवा संदेश द्वारा आर्थिक सहयोग करने के लिए आग्रह कर चुके हैं.
हमारी पूरी टीम आप सबके इस सहयोग भाव के प्रति आभारी है परंतु पूरी विनम्रता के
साथ पुन: कहना चाहेंगे कि फिलहाल तय निर्णय के मुताबिक हम केवल सीएसओएलएस के
साथियों से ही अंशदान स्वीकार कर रहे हैं. यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अवश्य ही
आपसे आग्रह करेंगे. अधीनस्थ कार्यालयों के साथी भी स्वयं को हमसे दूर न समझें.
जहां भी आवश्यकता होगी हम हर प्रकार से आपके साथ खड़े होंगे. यह एक स्वत: स्फूर्त
प्रयास है जिसमें हर अनुवादक बराबर का साझीदार है....चाहे वह कहीं भी कार्यरत
हो. हमें विश्वास है कि सीएसओएलएस संवर्ग के हमारे साथी इस प्रयास में अपना पूर्ण
सहयोग देंगे.....और पूरे अनुवादक समुदाय के समक्ष एक अनुकरणीय उदारहण प्रस्तुत
करेंगे. सभी का पुन: आभार.
सीएसओएलएस के साथियों के लिए विशेष : मित्रो केस
के लिए अभी भी पर्याप्त राशि एकत्र नहीं हो पाई है. हमारी टीम विभिन्न
कार्यालयों में जाकर अंशदान एकत्र कर रही है. परंतु कार्यालयों में कार्य की
अधिकता और केस के अन्य पक्षों पर काम करने के लिए होने वाली भाग-दौड़ के चलते टीम
के लिए सभी कार्यालयों में जाकर प्रत्येक अनुवादक साथी से मिलना संभव नहीं हो
पाएगा. अतएव जो साथी अंशदान के इच्छुक हैं वे अपना अंशदान टीम के किसी भी सदस्य
को दे सकते हैं या ऑनलाइन अकाउंट
में भेज सकते हैं (विवरण पूर्व पोस्ट http://translatorsofcsols.blogspot.in/2013/11/4600.html पर उपलब्ध है) अथवा यहां कमेंट सैक्शन में सूचित कर सकते हैं. हमारी टीम आपसे
स्वयं संपर्क कर यह राशि प्राप्त कर लेगी. यह पूरी प्रक्रिया हमें 25 नवंबर तक समाप्त
करनी है.
आज दिनांक 21 नवंबर 2013 को सांय 5.30 बजे तक अनुवादक साथियों से प्राप्त अंशदान की राशि का ब्यौरा राशि प्राप्त होने के क्रम में नीचे दिया जा रहा है. यदि भूलवश कोई नाम छूट गया हो तो कृपया इसे हमारे संज्ञान में लाने का कष्ट करें.
Name Sh./Smt./Ms.
|
Department / Ministries
|
|
1.
|
Ramanuj Gautam
|
Ministry of Home
Affairs
|
2.
|
Krishan Kalas
|
Ministry of
Defence
|
3.
|
Rambabu
|
Ministry of
Tourism
|
4
|
Deepti Anand
|
Ministry of
Tourism
|
5
|
Ankur Bhatnagar
|
Ministry of Heavy
Industries
|
6
|
Ramkesh Meena
|
Ministry of Steel
|
7
|
Manish Minz
|
Ministry of
Commerce
|
8
|
Jyotsna
|
Ministry of
Commerce
|
9
|
Bhawna Madan
|
Ministry of
Commerce
|
10
|
Beenu
|
Ministry of
Commerce
|
11
|
Ashish Negi
|
Ministry of Human
Resource and Development
|
12
|
Pradeep Kumar
|
Ministry of Human
Resource and Development
|
13
|
Azad Kumar
|
Ministry of
Defence
|
14
|
Afroz Aalam
|
Ministry of
Defence
|
15
|
Anil
|
Ministry of Urban
Development
|
16
|
Purushottam Kr.
Sahu
|
Planning
Commission
|
17
|
Rakesh Srivastava
|
Narcotics Control
Bureau
|
18
|
Dinesh Bhardwaj
|
DOPT
|
19
|
Rekha Surya
|
Department of
Economic Affairs
|
20
|
Saurabh Arya
|
Ministry of
Textiles
|
21
|
Om Prakash,
|
Ministry of
Defence
|
22
|
K.P.Lal
|
Ministry of
Defence
|
23
|
Narottam S. Rawat
|
Ministry of
Defence
|
24
|
Sri Krishan
|
Ministry of
Defence
|
25
|
Sangeeta T.
|
Ministry of
Defence
|
26
|
Kale Khan
|
Ministry of
Defence
|
27
|
Pramod Kumar
|
Ministry of
Defence
|
28
|
Deepa Saini
|
Ministry of
Defence
|
29
|
Arun Medhavi
|
Ministry of Home
Affairs
|
30
|
Dinesh Kumar,
|
Dept of Post, Dak
Bhawan
|
31
|
Vishakha Bisht
|
Department of
Revenue, Ministry of Finance
|
32
|
Sartaj
|
Department of
Revenue, Ministry of Finance
|
33
|
Poonam Vimal
|
Dept. of Food and
Public Distribution
|
34
|
Rakesh Umrao
|
Sanchar Bhawan
|
35
|
Uma Upadhyay
|
Dept. of Food and
Public Distribution
|
36
|
Ram Udai
Chaudhury
|
Ministry of
Culture
|
37
|
Ashima Bhardwaj
|
Ministry of
Culture
|
38
|
Shiv Kumar
|
Ministry of
Culture
|
39
|
Manjul Moorti
|
Ministry of Home
Affairs
|
40
|
Anubrata
Bhattacharya
|
SSC, Kolkata
|
41
|
Uma Mishra
|
Department of
Industry Policy and Promotion
|
42
|
Sunil Kumar
Chaurasia
|
Ministry of Urban
Development
|
43
|
Shabana Km
|
Ministry of Urban
Development
|
44
|
Shiv Kumar Gaur,
Asst. Director
|
Ministry of Heavy
Industry
|
45
|
Awani Karan
|
Ministry of
Corporate Affairs
|
46
|
Preeti Thapa
|
Ministry of Youth
Affairs and Sports
|
47
|
Meenaskhi
|
Ministry of Youth
Affairs and Sports
|
48
|
Vikas Verma
|
Press Information
Bureau
|
49
|
Santosh Kumari
|
Press Information
Bureau
|
50
|
Mahesh Kumar, Asst.
Director
|
Child and Women
Development
|
51
|
Ligi Thomas
|
Child and Women
Development
|
52
|
Krishan Kumar
|
Child and Women
Development
|
53
|
Meenakshi Kirar
|
Ministry of I
& B
|
54
|
Paramjeet Yadav
|
Ministry of Water
Resources
|
55
|
Deepak Kr. Khatri
|
Ministry of Water
Resources
|
56
|
Devanand Das
|
Ministry of Water
Resources
|
अंशदान करने वाले सभी सहृदय मित्रों के इस अपार समर्थन और सहयोग के प्रति संयोजन समिति आभारी है. आशा है अन्य साथी भी शीघ्र ही इस मिशन में सहयोग कर इस प्रयास को और सशक्त बनाएंगे.
धन्यवाद सहित संयोजन समिति :
1. श्रीमती विशाखा बिष्ट, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
2. श्री सौरभ आर्य, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन
3. श्री दीपक डागर, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक
4. सुश्री पूनम विमल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन
5. श्री रामानुज गौतम, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
6. श्री राकेश श्रीवास्तव, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आर.के.पुरम
6. श्रीमती भावना मदान, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन
7. श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन
8. श्री अंकुर भटनागर, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन
9. श्री प्रमोद कुमार, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन
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