कैट प्रिंसीपल बैंच में आज अवकाश, ग्रेड वेतन संबंधी केस में अगली कार्रवाई 26 अप्रैल, 2014 को

प्रिय मित्रो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कनिष्‍ठ अनुवादकों हेतु 4600 ग्रेड वेतन की मांग संबंधी सीएसअोएलएस के अनुवादकों के केस में आज 7 अप्रैल की तारीख तय थी. परंतु कैट के अादेशानुसार आज न्‍यायालय में अवकाश रहा और आज के दिन निर्धारित सभी मामले में 26 अप्रैल 2014 (शनिवार) को सुनवाई होगी. इस संबंध में प्रिंसीपल बैंच द्वारा जारी किया गया नोटिस इस प्रकार है : 

ग्रेड वेतन केस में अगली तारीख 7 अप्रैल, 2014

प्रिय मित्रो,

अनुवादकों हेतु 4600 रू ग्रेड वेतन की मांग संबंधी कैट केस में 10 मार्च, 2014 को दिल्‍ली कैट में विचाराधीन मामले में अगली तारीख 7 अप्रैल, 2014 नियत की गई है. 

 उल्‍लेखनीय है कि पिछली तारीख पर दोनों पार्टियों 1. राजभाषा विभाग 2. वित्‍त मंत्रालय को चार सप्‍ताह के दौरान अपना उत्‍तर प्रस्‍तुत करने के लिए कहा गया था. यह मियाद 21 फरवरी को समाप्‍त हो गई थी. परंतु 10 मार्च तक भी कोई जवाब प्रस्‍तुत नहीं किया गया है. उधर 10 मार्च को कोर्ट में प्रस्‍तुत हुए सरकारी वकील ने आग्रह किया कि उन्‍हें जवाब दायर करने के लिए और अधिक वक्‍़त दिया जाए. क्‍योंकि यह केस पहले से विभिन्‍न अदालतों द्वारा अनुवादकों के पक्ष में दिए गए फैसलों के आधार पर दायर किया गया है लिहाजा  अनुवादकों की ओर से प्रस्‍तुत वकीलों ने कोर्ट से दूसरे पक्ष को कम से कम वक्‍़त देने का आग्रह किया.  कोर्ट ने सरकारी पक्ष को और समय देते हुए 7 अप्रैल, 2014 तक अपना पक्ष प्रस्‍तुत करने के निदेश दिए हैं. 

ब्‍लॉग के संचालन में आई एक तकनीकी खराबी के कारण हम आपको 4600 केस की अपडेट समय से नहीं दे सके. आप सभी को इस सूचना के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी इसका हमें खेद है. 

Lets March towards Merger of Junior and Senior Translators.

Dear Friends, 7th pay commission has already been constituted. Soon they will start inviting representations from different stakeholders. But the big question here is, Are we ready for representing our demands ? Do we really know what and how we have to represent? If our representatives are interested in taking translator's views into account ? Among many issues, one pertains to the merger of Junior and Sr. Translators, which is just an absurdity for many of us. We are also aware of some so called logics for this differentiation, which lack any sound reason. This issue has been in the air for years but never chased seriously. Once again we are on the door-step of a new pay-commission. Mr. Deepak Dagar, Jr. Translator, Ministry of Economic Affairs is throwing some light on this issue. Lets us all think, discuss and decide how to proceed further on this issue.

-Moderator. 

MERGER OF SENIOR & JUNIOR TRANSLATOR

Deepak Dagar

Demand regarding the merger of aforesaid posts was raised at various times. As per the averments of the pervious association, a couple of years back, a proposal was made to the Cadre Reviewing Committee that these posts should be merged and designated as Translation Officer. This proposal was considered by the Department of Official Language and the Department of Expenditure during the process of Cadre Review, but the same was rejected by the Dept. of Expenditure and reasons for the rejection are still not known to the public in general except that the proposal became a victim of whims and fancies of few of our own  seniors. Rumors and stories are galore in this regard. Thereafter, no one endeavored for review on that proposal. At present, nothing is being done by current association in this aspect.

Now the time has awarded us another opportunity for this merger and definitely we should utilize it by representing this proposal to the 7^th Pay Commission.

In case, the merger is accepted by the Pay Commission, pay and all other disparities between senior and junior translator will come to an end and in pursuant to the judgement of the Hon'ble Apex Court next MACP will be equivalent to Grade Pay of Assistant Director. Consequently, it will be highly beneficial for Junior Translators in pecuniary nature.

It is pertinent to mention here that this process will not affect any seniority; the seniority of all translators will remain same whatever is right now.

IF MERGER IS NOT FEASIBLE

If aforesaid merger could not be feasible due to any technical obstacle, in this case the post of Senior Translator may be designated as Translator Officer and it should be upgraded as Group – B (Gazetted) post in equivalent of the post of Section Officer (With 4800 GP).  Since, in past, senior translator was enjoying the pay scale of Section Officer. This disparity was raised only after 2006.

In this second scenario Junior Translator will be equivalent of Assistant (CSS) and Senior Translator will be equivalent of Section Officer (CSS).

To take a decision in aforesaid both situations is not beyond the jurisdiction of 7th Pay Commission.  But, unfortunately, present stakeholders of any association are not doing and also not trying to do anything in this aspect while the matter is already in their knowledge. It’s the call of time that we should come together and must do all possible efforts in this aspect and all responsible and relevant persons must furnish their strategy in this regard.  Now we are on doorstep where we have to decide whether we would like to keep ourselves tight-lipped or demand for that which is just, fair and reasonable. The associations must also disclose their strategy, if any.

Lets' come together and raise the voice.

सहायक निदेशक (रा.भा.) के पदों पर पदोन्‍नति हेतु कृपया विभाग को दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराएं

संवर्ग के विभिन्‍न प्रैशर ग्रुप्‍स के प्रयासों के बाद अंतत: राजभाषा विभाग ने वरिष्‍ठ अनुवादक से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्‍नति के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. संवर्ग के साथी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से पदोन्‍नाति की राह देख रहे थे. परंतु इस मामले में अत्‍यधिक विलंब हुआ और इस विलंब के कारण कुछ साथी पदोन्‍नति से कुछ समय पूर्व ही सेवानिवृत भी हो गए. यह दुखद स्थिति थी. अब सचिव (राजभाषा) महोदया ने पदोन्‍नति संबंधी प्रस्‍ताव को अपना अनुमोदन दे दिया है और विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. राजभाषा विभाग के इस नवीनतम आदेश को देखें और जिन साथियों के दस्‍तावेज राजभाषा विभाग को चाहिएं वे कृपया तत्‍काल इन्‍हें विभाग को उपलब्‍ध कराने की कोशिश करें ताकि अब इस कार्य में और अनावश्‍यक विलंब न हो :

http://rajbhasha.nic.in/sewa29jan14.pdf 

Case admitted, Notices served to UOI and next date of hearing fixed for 10th March, 2014

Dear friends, 

Today our case pertaining to 4600 GP for Jr. Translators, Saurabh Arya & Others Vs Union of India (UOI), O.A. 166/2014 has been admitted in CAT. Notices has also been accepted by counsel for UOI. Now the govt. is supposed to file its reply within 4 weeks.

Next date for hearing has been fixed for 10th March, 2014. 

Thanks. 

4600 ग्रेड वेतन हेतु अनुवादकों का केस आज कैट में दर्ज हुआ.

दोस्‍तो, कनिष्‍ठ अनुवादकों के लिए 1.1.2006 से 4600 रू ग्रेड वेतन हेतु केस आज शाम कैट में दर्ज हो चुका है. इस केस पर हमारी पूरी टीम पिछले तीन माह से कार्य कर रही थी. हम मानते हैं कि केस दर्ज करने में आशा से कहीं अधिक समय लगा. हम 1 नवंबर को भी केस फाइल करने की स्थिति में थे परंतु अचानक कई ऐसे घटनाक्रम और तथ्‍य संज्ञान में आए जिन्‍हें केस में शामिल किया जाना अत्‍यंत आवश्‍यक लगा. फिर उन दस्‍तावेजों को हासिल करने की कवायद शुरू हुई. इस दौरान कई और चुनौतियां सामने आईं...जिनका हमने धैर्यपूर्वक सामना करना बेहतर समझा. केस के लेकर कोई भी उतावलापन या जल्‍दबाजी हम सबके साझे हितों के विरूद्ध जा सकती था. इसीलिए इस केस के लिए तीन बार ड्राफ्टिंग हुई. इस दौरान आप सब साथियों का भी धैर्यपूर्वक दिया गया सहयोग हमारा संबल रहा. आपका हमारी टीम के प्रति विश्‍वास ही हमें इस दिशा में मेहनत और संघर्ष करने के लिए निरंतर ऊर्जा देता रहा. सच तो यह है कि हम कुछ लोग आप सबके अटूट सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते थे.

हम एक बार पुन: रेखांकित करना चाहेंगे कि यह केस पूरे कैडर के लिए लड़ा जा रहा है और संयोजन समिति में वे सदस्‍य भी शामिल हैं जोकि इस केस में पैटीशनर्स नहीं हैं. यहां मैं विशेष रूप से अपने साथी श्री दीपक डागर का नाम लेना चाहूंगा. इस केस के लिए उन्‍होंने हम सभी से ज्‍यादा परिश्रम किया है और वे रूवयं पैटीशनर्स में शामिल नहीं हैं. पांच पैटीशनर्स केवल औपचारिकता मात्र हैं. वास्‍तव में सीएसओएलएस का प्रत्‍येक अनुवादक इस केस का हिस्‍सा है. हम इस मामले को पुरजोर तरीके से न्‍यायालय की चौखट तक ले जा सकते थे अब इसका भविष्‍य न्‍यायालय के हाथों में है. अब हम सब लोग एक साथ मिलकर पूरी आशा और उत्‍साह के साथ इसे अंत तक लडेंगे.

केस कैट में दर्ज किया जा चुका है इसकी पहली तारीख अगले सप्‍ताह की शुरूआत में किसी भी दिन लगने की संभावना है. केस का नाम और इसकी संख्‍या सोमवार तक सभी से साझा की जा सकेगी. हम आपसे वायदा करते हैं कि इस केस में होने वाली हर महत्‍वपूर्ण प्रगति से ब्लॉग के माध्‍यम से निरंतर सभी साथियों को अवगत कराते रहेंगे.

अधीनस्‍थ कार्यालयों के साथियों के लिए : 
 पिछले कुछ महीनों के दौरान अधीनस्‍थ कार्यालयों के तमाम साथियों से संपर्क हुआ है कमोबेश सभी ने सूचित किया कि उनका विभाग उन्‍हें तभी यह लाभ देगा जब सीएसओएलएस को मिलेगा. हम सभी इस तथ्‍य से परिचित हैं कि अब सीएसओलएलएस और अधीनस्‍थ कार्यालयों के अनुवादक पैरिटी पर हैं. लिहाजा एक बार सीएसओएलएस को यह लाभ प्राप्‍त होने पर अधीनस्‍थ कार्यालयों के लिए इसे प्राप्‍त करना मात्र औपचारिकता ही होगी. हमें कदम दर कदम बढ़ना होगा. एक साथ हजारों लोगों के लिए यह लाभ मांगना तुलनात्‍मक रूप से दुष्‍कर होता. यदि हम इस केस को जीतते हैं तो अधीनस्‍थ कार्यालयों तक इस लाभ को पहुंचाने में हमारी टीम हर संभव मदद करेगी. आप निश्चिंत रहें.

(केस की औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत दिल्‍ली हाईकोर्ट परिसर में बांए से श्री दीपक डागर, श्री ओमप्रकाश कुशवाहा, सुश्री पूनम विमल, श्रीमती विशाखा बिष्‍ट, श्री सौरभ आर्य एवं श्री राकेश श्रीवास्‍तव)

सभी अनुवादक मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं.

सभी अनुवादक मित्रों को मोडरेटर पैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. आइए इस नव वर्ष में हम अपने संकल्‍पों को पूरा करें, नई मंजिलें निर्धारित करें और उन्‍हें तय करें, हौंसलों को बड़ा करें और बरसों से एक ढ़ाचे में जीने की आदत को छोड़कर नया सोचें....अपने आस-पास की दुनिया को और बेहतर बनाने की हर क्षण कोशिश करते रहें. तभी हम अनुवादकों की दुनिया और बेहतर बन सकेगी. आपको एवं आपके समस्‍त परिवार को पुन: मंगलकामनाएं :)

केस दर्ज होने में हो रहा विलंब अपरिहार्य है, मामला प्रगति पर है आश्‍वस्‍त रहें, सकारात्‍मक रहें.

नमस्‍कार दोस्‍तो, आप सभी 4600 ग्रेड वेतन संबंधी मामले में हो रही प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्‍सुक होंगे. हम समझ सकते हैं कि केस दर्ज होने में हो रहे विलंब के कारण आप चिंतित हैं. परंतु यह सत्‍य है कि अकसर किसी बड़े कार्य को परिणति तक पहुंचाने में अपेक्षा से अधिक समय लगता है. ऐसा ही कुछ इस केस के साथ भी हो रहा है. वास्‍तव में यह विलंब केस के हित में ही किया जा रहा है. परंतु हम आप सभी को आश्‍वस्‍त करना चाहेंगे कि हम इस मामले के सभी पहलुओं पर निरंतर नज़र बनाए हुए हैं और अधिवक्‍ता ने भी विश्‍वास दिलाया है कि पे कमीशन की प्रोसिडिंग्‍स का भी केस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा. फिर भी हमारी टीम अगले कुछ दिनों में ही इसे दर्ज कराने के लिए प्रयासरत है. 

हमारी प्राथमिकता एक सशक्‍त पैटीशन फाइल करने की है, हम हड़बड़ी में अधकचरी पैटीशन दायर नहीं करना चाहते. अब यह केस कुछ लोगों का नहीं है बल्कि पूरे संवर्ग के अनुवादकों का है......हम इसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते. इसीलिए अधिवक्‍ता द्वारा ड्राफ्ट पैटीशन हमें उपलब्‍ध कराने के बावजूद हमारी टीम निरंतर रिसर्च वर्क पर भी जुटी हुई है. दरअसल पैटीशन को अंतिम रूप दिए जाते समय हमारे संज्ञान में कुछ ऐसे महत्‍वूपर्ण तथ्‍य आए जिन्‍हें केस को और मजबूत बनाने के लिए पैटीशन में शामिल करना उपयुक्‍त लगा है. परंतु उन दस्‍तावेजों की आधिकारिक प्रतियां हमारे पास नहीं थीं जिन्‍हें हासिल करने के लिए हमारी टीम विभिन्‍न मंत्रालयों में आरटीआई फाइल कर चुकी है जिसका उत्‍तर हमें संभवत: इसी सप्‍ताह ही प्राप्‍त हो जाएगा. ये दस्‍तावेज भी केस में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इस दौरान हम श्रीमती टी.पी. लीना के मामले में पूर्व में मंत्रालयों के स्‍तर पर हुई कार्रवाई और श्रीमती आनंदवल्‍ली अम्‍मा के केस को भी ट्रैक कर रहे हैं. बस कुछ दिन और धैर्य रखें.....हमारी प्राथमिकताओं में यह केस सर्वोपरि है. बस जितना समय लगना लाजिमी लग रहा है वह हम लगा रहे हैं. इसीलिए अंशदान संग्रह को बीच में ही छोड़कर हम पैटीशन को अंतिम रूप देने में व्‍यस्‍त हैं. सब कुछ अंतिम चरण में है जल्‍द ही आपको केस दर्ज होने की शुभ सूचना देंगे. 

अंशदान का विवरण - 2

दूसरे, दिनांक 21 नवंबर, 2013 तक प्राप्‍त अंशदान का विवरण हम पूर्व में इस पोस्‍ट के माध्‍यम से ( यहां ) दे चुके हैं. इसके बाद आज तक प्राप्‍त हुए अंशदान का विवरण इस प्रकार है. अब शेष अंशदान के लिए हम केस दर्ज होने के उपरांत ही आपसे आग्रह करेंगे. हां, पहले चरण में जिन साथियों ने अंशदान के लिए वायदा किया था वे कृपया स्‍वयं ही टीम के किसी भी सदस्‍य तक अंशदान पहुंचाने का कष्‍ट करें. ताकि हमारी ऊर्जा महत्‍वपूर्ण कार्यों पर केन्द्रित हो सके ।

57.	Suresh Chander Chaturvedi	Staff Selection Commission
58.	Jhantu Kumar Mondal	Staff Selection Commission
59.	Bhopal SIngh	Department of Biotechnology
60.	Nandita Nidhi	Department of Public Enterprises
61.	M.P.Singh, Asst. Director	Department of Public Enterprises
62.	ChanderMohan	Department of Public Enterprises
63.	Mani Bhushan Khalkho	Ministry of Environment and Forest
64.	Praveen Kumar	Ministry of Environment and Forest
65.	Rekha Wadhwa	Publication Division
66.	Sandhya Kumari	Publication Division
67.	Beena Rajalaxmi	Publication Division
68.	Dharambir	Department of Industrial Policy and Promotion
69.	Rakesh Malik	Department of Revenue
70.	Narayan Malya L.	Department of Personal and Training
71.	Poonam Mahor	Ministry of Overseas Affairs
72.	Rekha Dwivedi	Ministry of Tourism
73.	Bhawna Chaturvedi	NBO
74.	Anjana	NBO
75.	Satyapal, Asst. Director	Department of Economic Affairs, Min of Finance

अंशदान के विवरण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया तुरंत हमारे संज्ञान में लाने का कष्‍ट करें. यदि केस के संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो तो टीम के किसी भी सदस्‍य अथवा 09711337404 (किसी भी कार्य दिवस में) पर बेझिझक पूछें. आप सभी के विश्‍वास, सहयोग और धैर्य के लिए संयोजन समिति आपकी आभारी है.


धन्‍यवाद सहित संयोजन समिति :

1. श्रीमती विशाखा बिष्‍ट, राजस्‍व विभाग, वित्‍त मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लॉक 

2. श्री सौरभ आर्य, वस्‍त्र मंत्रालय, उद्योग भवन

3. श्री दीपक डागर, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्‍लॉक

4. सुश्री पूनम विमल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन

5. श्री रामानुज गौतम, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लॉक

6. श्री राकेश श्रीवास्‍तव, नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो, आर.के.पुरम

6. श्रीमती भावना मदान, वाणिज्‍य मंत्रालय, उद्योग भवन

7. श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन

8. श्री अंकुर भटनागर, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन

9. श्री प्रमोद कुमार, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन 

This initiative is for every one of us & against none .

Sh. Ramanuj Gautam, Sr. Translator, Ministry of Home Affairs have shared his views regarding 4600 GP Case on our FaceBook Community. We are reproducing his views for our readers here. 
- Moderator. 

Ramanuj Gautam, Sr. Translator

Respected Seniors/Friends,

We all are aware about the initiatives being taken for filing an exclusive case for demand of Rs. 4600/- G.P. for JHT's from 01.01.2006. Our friends who have joined as JHT on or after 01.01.2006 have got the initial basic of Rs. 13,500/- (Rs. 9300 + Rs. 4,200 G.P.), whereas, they should have been given Rs. 17,140/- as their initial basic including the G.P. of Rs. 4,600/-. So, our fresh JHT's are at a loss of Rs. 3,640/- per month in their initial basic salary which in actual terms will be a loss of more than Rs. 8000/- per month adding the implications of D.A. (90%) & H.R.A. (30%).

There is one more twist that any Translator who has joined on or before 31-12-05, his/her initial basic was calculated as Rs. 5,500 multiplied by 1.86 i.e. Rs. 10,230/- whereas, who has joined on or after 01.01.2006 his/her initial basic was calculated as Rs. 5,000 multiplied by 1.86 i.e. Rs. 9,300/-. So, our junior lot is comparatively at more loss in the given scenario.

Similarly, JHT's joining before 01-01-2006 & whose basic were calculated below Rs. 17,140/- as on 01-01-2006 will also get it corrected if the tide turns by our side. And also it will benefit the entire JHT's & SHT's in different aspects & proportion.

The idea to file an exclusive case in this context had been deliberated upon by some of our energetic friends for long. To give their ideas a real shape person to person contacts/meetings were held some time back which we all know. I personally as a mediator tried my best that this case should have been filed by the Association or it should have been atleast provided Associations' umbrella. But despite all kind of efforts nothing materialised.

Therefore, the same active group of our Translators have now been forced & left with no option but to fight this case with their own effort & moral & financial support of JHT's & SHT's. The collection drive is already going on & any doubts or queries are also addressed at the spot & also through the blog. Thorough transparency is adhered with regarding financial aspects. Around 70 persons have contributed so far.

It is my appeal to all my friends that please come forward & make this initiative successful. It is your cause, so your gesture will either embolden the drive or weaken it. Time is running fast because as it is said, once the 7th Pay Commission is constituted no Court will accept this matter.

Also some of our friends have suggested that this case should be filed in Mumbai/Ernakulam. The idea & logic for the same is nice but the difficulty is on practical side. The time factor is also crucial here. Who when how whom all kinds of questions will erupt before us & block our path when we try any different place for filing the case now. So, come on & let us join hands for this cause.

This initiative & drive is for every one of us & against none of us, so it has to be taken in right spirit.

Thanks & with regards to all.

4600 ग्रेड वेतन हेतु कोर्ट केस के लिए अंशदान करने वाले अनुवादक साथियों का ब्‍यौरा

नमस्‍कार दोस्‍तो, 4600 ग्रेड वेतन के लिए अनुवादकों के केस को कैट में फाइल करने के लिए कई मोर्चों पर निरंतर काम चल रहा है. आशा है कि अगले सप्‍ताह की शुरूआत में ही केस दर्ज हो जाएगा. धीरे-धीरे लोग जुड़ रहे हैं और कारवां बन रहा है. यहां विशेष रूप से उल्‍लेखनीय है कि हमने शुरूआत में ही यह स्‍पष्‍ट कर दिया था कि इस केस के लिए अंशदान केवल सीएसओएलएस के अनुवादकों से ही लिया जाएगा. परंतु कैडर के कुछ तदर्थ सहायक निदेशक भी अंशदान करना चाहते है. बिना मांगे ही हमारी सहायता करने के उनके इस जज्‍़बे के प्रति हम उनके आभारी हैं और उनका स्‍वागत करते हैं. इसके अलावा देशभर के अधीनस्‍थ कार्यालयों के साथियों से निरंतर फोन और एसएमएस प्राप्‍त हो रहे हैं और वे हर प्रकार से सहयोग करने का आग्रह कर रहे हैं. अब तक बैंगलूरू, चंडीगढ़, सूरत, नागपुर, चेन्‍नई, कोच्‍चीन, जयपुर, दिल्‍ली, लखनऊ आदि शहरों से तमाम साथी फोन अथवा संदेश द्वारा आर्थिक सहयोग करने के लिए आग्रह कर चुके हैं. हमारी पूरी टीम आप सबके इस सहयोग भाव के प्रति आभारी है परंतु पूरी विनम्रता के साथ पुन: कहना चाहेंगे कि फिलहाल तय निर्णय के मुताबिक हम केवल सीएसओएलएस के साथियों से ही अंशदान स्‍वीकार कर रहे हैं. यदि आवश्‍यकता पड़ी तो हम अवश्‍य ही आपसे आग्रह करेंगे. अधीनस्‍थ कार्यालयों के साथी भी स्‍वयं को हमसे दूर न समझें. जहां भी आवश्‍यकता होगी हम हर प्रकार से आपके साथ खड़े होंगे. यह एक स्‍वत: स्‍फूर्त प्रयास है जिसमें हर अनुवादक बराबर का साझीदार है....चाहे वह कहीं भी कार्यरत हो. हमें विश्‍वास है कि सीएसओएलएस संवर्ग के हमारे साथी इस प्रयास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे.....और पूरे अनुवादक समुदाय के समक्ष एक अनुकरणीय उदारहण प्रस्‍तुत करेंगे. सभी का पुन: आभार. 

सीएसओएलएस के साथियों के लिए विशेष : मित्रो केस के लिए अभी भी पर्याप्‍त राशि एकत्र नहीं हो पाई है. हमारी टीम विभिन्‍न कार्यालयों में जाकर अंशदान एकत्र कर रही है. परंतु कार्यालयों में कार्य की अधिकता और केस के अन्‍य पक्षों पर काम करने के लिए होने वाली भाग-दौड़ के चलते टीम के लिए सभी कार्यालयों में जाकर प्रत्‍येक अनुवादक साथी से मिलना संभव नहीं हो पाएगा. अतएव जो साथी अंशदान के इच्‍छुक हैं वे अपना अंशदान टीम के किसी भी सदस्‍य को दे सकते हैं या ऑनलाइन अकाउंट में भेज सकते हैं (विवरण पूर्व पोस्‍ट http://translatorsofcsols.blogspot.in/2013/11/4600.html पर उपलब्‍ध है) अथवा यहां कमेंट सैक्‍शन में सूचित कर सकते हैं. हमारी टीम आपसे स्‍वयं संपर्क कर यह राशि प्राप्‍त कर लेगी. यह पूरी प्रक्रिया हमें 25 नवंबर तक समाप्‍त करनी है. 

आज दिनांक 21 नवंबर 2013 को सांय 5.30 बजे तक अनुवादक साथियों से प्राप्‍त अंशदान की राशि का ब्‍यौरा राशि प्राप्‍त होने के क्रम में नीचे दिया जा रहा है. यदि भूलवश कोई नाम छूट गया हो तो कृपया इसे हमारे संज्ञान में लाने का कष्‍ट करें. 

	Name     Sh./Smt./Ms.	Department / Ministries
1.	Ramanuj Gautam	Ministry of Home Affairs
2.	Krishan Kalas	Ministry of Defence
3.	Rambabu	Ministry of Tourism
4	Deepti Anand	Ministry of Tourism
5	Ankur Bhatnagar	Ministry of Heavy Industries
6	Ramkesh Meena	Ministry of Steel
7	Manish Minz	Ministry of Commerce
8	Jyotsna	Ministry of Commerce
9	Bhawna Madan	Ministry of Commerce
10	Beenu	Ministry of Commerce
11	Ashish Negi	Ministry of Human Resource and Development
12	Pradeep Kumar	Ministry of Human Resource and Development
13	Azad Kumar	Ministry of Defence
14	Afroz Aalam	Ministry of Defence
15	Anil	Ministry of Urban Development
16	Purushottam Kr. Sahu	Planning Commission
17	Rakesh Srivastava	Narcotics Control Bureau
18	Dinesh Bhardwaj	DOPT
19	Rekha Surya	Department of Economic Affairs
20	Saurabh Arya	Ministry of Textiles
21	Om Prakash,	Ministry of Defence
22	K.P.Lal	Ministry of Defence
23	Narottam S. Rawat	Ministry of Defence
24	Sri Krishan	Ministry of Defence
25	Sangeeta T.	Ministry of Defence
26	Kale Khan	Ministry of Defence
27	Pramod Kumar	Ministry of Defence
28	Deepa Saini	Ministry of Defence
29	Arun Medhavi	Ministry of Home Affairs
30	Dinesh Kumar,	Dept of Post, Dak Bhawan
31	Vishakha Bisht	Department of Revenue, Ministry of Finance
32	Sartaj	Department of Revenue, Ministry of Finance
33	Poonam Vimal	Dept. of Food and Public Distribution
34	Rakesh Umrao	Sanchar Bhawan
35	Uma Upadhyay	Dept. of Food and Public Distribution
36	Ram Udai Chaudhury	Ministry of Culture
37	Ashima Bhardwaj	Ministry of Culture
38	Shiv Kumar	Ministry of Culture
39	Manjul Moorti	Ministry of Home Affairs
40	Anubrata Bhattacharya	SSC, Kolkata
41	Uma Mishra	Department of Industry Policy and Promotion
42	Sunil Kumar Chaurasia	Ministry of Urban Development
43	Shabana Km	Ministry of Urban Development
44	Shiv Kumar Gaur, Asst. Director	Ministry of Heavy Industry
45	Awani Karan	Ministry of Corporate Affairs
46	Preeti Thapa	Ministry of Youth Affairs and Sports
47	Meenaskhi	Ministry of Youth Affairs and Sports
48	Vikas Verma	Press Information Bureau
49	Santosh Kumari	Press Information Bureau
50	Mahesh Kumar, Asst. Director	Child and Women Development
51	Ligi Thomas	Child and Women Development
52	Krishan Kumar	Child and Women Development
53	Meenakshi Kirar	Ministry of I & B
54	Paramjeet Yadav	Ministry of Water Resources
55	Deepak Kr. Khatri	Ministry of Water Resources
56	Devanand Das	Ministry of Water Resources

 अंशदान करने वाले सभी सहृदय मित्रों के इस अपार समर्थन और सहयोग के प्रति संयोजन समिति आभारी है. आशा है अन्‍य साथी भी शीघ्र ही इस मिशन में सहयोग कर इस प्रयास को और सशक्‍त बनाएंगे. 

धन्‍यवाद सहित संयोजन समिति :

1. श्रीमती विशाखा बिष्‍ट, राजस्‍व विभाग, वित्‍त मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लॉक 

2. श्री सौरभ आर्य, वस्‍त्र मंत्रालय, उद्योग भवन

3. श्री दीपक डागर, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्‍लॉक

4. सुश्री पूनम विमल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन

5. श्री रामानुज गौतम, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लॉक

6. श्री राकेश श्रीवास्‍तव, नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो, आर.के.पुरम

6. श्रीमती भावना मदान, वाणिज्‍य मंत्रालय, उद्योग भवन

7. श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन

8. श्री अंकुर भटनागर, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन

9. श्री प्रमोद कुमार, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन