कनिष्ठ अनुवादकों हेतु 4600 ग्रेड वेतन की मांग को लेकर कैट में विचाराधीन मामले में अभी तक सरकारी पक्ष द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था. अाज दिनांक 15 जुलाई, 2014 को मामले पर विचार करते हुए अदालत ने सरकारी वकील को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया है तथा इसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर अनुवादकों के समूह को अपना रिजॉइंडर फाइल करना होगा. इस मामले में अगली तारीख 11 अगस्त (सोमवार) तय की गई है।
Tuesday, 15 July 2014
Friday, 16 May 2014
4600 केस में अगली तारीख 15 जुलाई, 2014 निर्धारित
प्रिय मित्रो,
कनिष्ठ अनुवादकों हेतु कैट में विचाराधाीन 4600 ग्रेड पे वेतन संबंधी मामले में अगली तारीख 15 जुलाई, 2014 निर्धारित हुई है. सरकारी वकील निरंतर अदालत से समय मांग रहे हैं....अभी तक वित्त मंत्रालय अथवा राजभाषा विभाग द्वारा कोई उत्तर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
Monday, 7 April 2014
कैट प्रिंसीपल बैंच में आज अवकाश, ग्रेड वेतन संबंधी केस में अगली कार्रवाई 26 अप्रैल, 2014 को
प्रिय मित्रो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कनिष्ठ अनुवादकों हेतु 4600 ग्रेड वेतन की मांग संबंधी सीएसअोएलएस के अनुवादकों के केस में आज 7 अप्रैल की तारीख तय थी. परंतु कैट के अादेशानुसार आज न्यायालय में अवकाश रहा और आज के दिन निर्धारित सभी मामले में 26 अप्रैल 2014 (शनिवार) को सुनवाई होगी. इस संबंध में प्रिंसीपल बैंच द्वारा जारी किया गया नोटिस इस प्रकार है :
Thursday, 13 March 2014
ग्रेड वेतन केस में अगली तारीख 7 अप्रैल, 2014
प्रिय मित्रो,
ब्लॉग के संचालन में आई एक तकनीकी खराबी के कारण हम आपको 4600 केस की अपडेट समय से नहीं दे सके. आप सभी को इस सूचना के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी इसका हमें खेद है.
अनुवादकों हेतु 4600 रू ग्रेड वेतन की मांग संबंधी कैट केस में 10 मार्च, 2014 को दिल्ली कैट में विचाराधीन मामले में अगली तारीख 7 अप्रैल, 2014 नियत की गई है.
उल्लेखनीय है कि पिछली तारीख पर दोनों पार्टियों 1. राजभाषा विभाग 2. वित्त मंत्रालय को चार सप्ताह के दौरान अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. यह मियाद 21 फरवरी को समाप्त हो गई थी. परंतु 10 मार्च तक भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. उधर 10 मार्च को कोर्ट में प्रस्तुत हुए सरकारी वकील ने आग्रह किया कि उन्हें जवाब दायर करने के लिए और अधिक वक़्त दिया जाए. क्योंकि यह केस पहले से विभिन्न अदालतों द्वारा अनुवादकों के पक्ष में दिए गए फैसलों के आधार पर दायर किया गया है लिहाजा अनुवादकों की ओर से प्रस्तुत वकीलों ने कोर्ट से दूसरे पक्ष को कम से कम वक़्त देने का आग्रह किया. कोर्ट ने सरकारी पक्ष को और समय देते हुए 7 अप्रैल, 2014 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं.
ब्लॉग के संचालन में आई एक तकनीकी खराबी के कारण हम आपको 4600 केस की अपडेट समय से नहीं दे सके. आप सभी को इस सूचना के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी इसका हमें खेद है.
Friday, 7 March 2014
Lets March towards Merger of Junior and Senior Translators.
Dear Friends, 7th pay commission has already been constituted. Soon they will start inviting representations from different stakeholders. But the big question here is, Are we ready for representing our demands ? Do we really know what and how we have to represent? If our representatives are interested in taking translator's views into account ? Among many issues, one pertains to the merger of Junior and Sr. Translators, which is just an absurdity for many of us. We are also aware of some so called logics for this differentiation, which lack any sound reason. This issue has been in the air for years but never chased seriously. Once again we are on the door-step of a new pay-commission. Mr. Deepak Dagar, Jr. Translator, Ministry of Economic Affairs is throwing some light on this issue. Lets us all think, discuss and decide how to proceed further on this issue.
-Moderator.
MERGER OF
SENIOR & JUNIOR TRANSLATOR
 |
| Deepak Dagar |
Demand regarding the merger of aforesaid posts
was raised at various times. As per the
averments of the pervious association, a couple of years back, a proposal was made to the Cadre
Reviewing Committee that these posts should be merged and designated as
Translation Officer. This proposal was considered by the Department of Official
Language and the Department of Expenditure during the process of Cadre Review,
but the same was rejected by the Dept. of Expenditure and reasons for the rejection are still not known to the public in general except that the proposal became a victim of whims and fancies of few of our own seniors. Rumors and stories are galore in this regard. Thereafter, no one endeavored for review on
that proposal. At present, nothing is being done by current association in this
aspect.
Now the time has awarded us another opportunity
for this merger and definitely we should utilize it by representing this
proposal to the 7th Pay Commission.
In case, the merger is accepted by the Pay
Commission, pay and all other disparities between senior and junior translator
will come to an end and in pursuant to the judgement of the Hon'ble Apex Court
next MACP will be equivalent to Grade Pay of Assistant Director. Consequently, it will be highly beneficial
for Junior Translators in pecuniary nature.
It is pertinent to mention here that this
process will not affect any seniority; the seniority of all translators will
remain same whatever is right now.
IF MERGER
IS NOT FEASIBLE
If aforesaid merger could not be feasible due
to any technical obstacle, in this case the post of Senior Translator may be
designated as Translator Officer and it should be upgraded as Group – B
(Gazetted) post in equivalent of the post of Section Officer (With 4800 GP). Since, in past, senior translator was
enjoying the pay scale of Section Officer. This disparity was raised only after
2006.
In this second scenario Junior Translator will
be equivalent of Assistant (CSS) and Senior Translator will be equivalent of Section
Officer (CSS).
To take a decision in aforesaid both situations
is not beyond the jurisdiction of 7th Pay Commission. But, unfortunately, present stakeholders of
any association are not doing and also not trying to do anything in this aspect
while the matter is already in their knowledge. It’s the call of time that we
should come together and must do all possible efforts in this aspect and all
responsible and relevant persons must furnish their strategy in this
regard. Now we are on doorstep where we
have to decide whether we would like to keep ourselves tight-lipped or demand
for that which is just, fair and reasonable. The associations must
also disclose their strategy, if any.
Lets' come together and raise the voice.
Thursday, 30 January 2014
सहायक निदेशक (रा.भा.) के पदों पर पदोन्नति हेतु कृपया विभाग को दस्तावेज उपलब्ध कराएं
संवर्ग के विभिन्न प्रैशर ग्रुप्स के प्रयासों के बाद अंतत: राजभाषा विभाग ने वरिष्ठ अनुवादक से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. संवर्ग के साथी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से पदोन्नाति की राह देख रहे थे. परंतु इस मामले में अत्यधिक विलंब हुआ और इस विलंब के कारण कुछ साथी पदोन्नति से कुछ समय पूर्व ही सेवानिवृत भी हो गए. यह दुखद स्थिति थी. अब सचिव (राजभाषा) महोदया ने पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दे दिया है और विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. राजभाषा विभाग के इस नवीनतम आदेश को देखें और जिन साथियों के दस्तावेज राजभाषा विभाग को चाहिएं वे कृपया तत्काल इन्हें विभाग को उपलब्ध कराने की कोशिश करें ताकि अब इस कार्य में और अनावश्यक विलंब न हो :
Tuesday, 21 January 2014
Case admitted, Notices served to UOI and next date of hearing fixed for 10th March, 2014
Dear friends,
Today our case pertaining to 4600 GP for Jr. Translators, Saurabh Arya & Others Vs Union of India (UOI), O.A. 166/2014 has been admitted in CAT. Notices has also been accepted by counsel for UOI. Now the govt. is supposed to file its reply within 4 weeks.
Next date for hearing has been fixed for 10th March, 2014.
Thanks.
Thursday, 16 January 2014
4600 ग्रेड वेतन हेतु अनुवादकों का केस आज कैट में दर्ज हुआ.
हम एक बार पुन: रेखांकित करना चाहेंगे कि यह केस पूरे कैडर के लिए लड़ा जा रहा है और संयोजन समिति में वे सदस्य भी शामिल हैं जोकि इस केस में पैटीशनर्स नहीं हैं. यहां मैं विशेष रूप से अपने साथी श्री दीपक डागर का नाम लेना चाहूंगा. इस केस के लिए उन्होंने हम सभी से ज्यादा परिश्रम किया है और वे रूवयं पैटीशनर्स में शामिल नहीं हैं. पांच पैटीशनर्स केवल औपचारिकता मात्र हैं. वास्तव में सीएसओएलएस का प्रत्येक अनुवादक इस केस का हिस्सा है. हम इस मामले को पुरजोर तरीके से न्यायालय की चौखट तक ले जा सकते थे अब इसका भविष्य न्यायालय के हाथों में है. अब हम सब लोग एक साथ मिलकर पूरी आशा और उत्साह के साथ इसे अंत तक लडेंगे.
केस कैट में दर्ज किया जा चुका है इसकी पहली तारीख अगले सप्ताह की शुरूआत में किसी भी दिन लगने की संभावना है. केस का नाम और इसकी संख्या सोमवार तक सभी से साझा की जा सकेगी. हम आपसे वायदा करते हैं कि इस केस में होने वाली हर महत्वपूर्ण प्रगति से ब्लॉग के माध्यम से निरंतर सभी साथियों को अवगत कराते रहेंगे.
अधीनस्थ कार्यालयों के साथियों के लिए :
पिछले कुछ महीनों के दौरान अधीनस्थ कार्यालयों के तमाम साथियों से संपर्क हुआ है कमोबेश सभी ने सूचित किया कि उनका विभाग उन्हें तभी यह लाभ देगा जब सीएसओएलएस को मिलेगा. हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि अब सीएसओलएलएस और अधीनस्थ कार्यालयों के अनुवादक पैरिटी पर हैं. लिहाजा एक बार सीएसओएलएस को यह लाभ प्राप्त होने पर अधीनस्थ कार्यालयों के लिए इसे प्राप्त करना मात्र औपचारिकता ही होगी. हमें कदम दर कदम बढ़ना होगा. एक साथ हजारों लोगों के लिए यह लाभ मांगना तुलनात्मक रूप से दुष्कर होता. यदि हम इस केस को जीतते हैं तो अधीनस्थ कार्यालयों तक इस लाभ को पहुंचाने में हमारी टीम हर संभव मदद करेगी. आप निश्चिंत रहें.
 |
| (केस की औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में बांए से श्री दीपक डागर, श्री ओमप्रकाश कुशवाहा, सुश्री पूनम विमल, श्रीमती विशाखा बिष्ट, श्री सौरभ आर्य एवं श्री राकेश श्रीवास्तव) |
Wednesday, 1 January 2014
सभी अनुवादक मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं.
सभी अनुवादक मित्रों को मोडरेटर पैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. आइए इस नव वर्ष में हम अपने संकल्पों को पूरा करें, नई मंजिलें निर्धारित करें और उन्हें तय करें, हौंसलों को बड़ा करें और बरसों से एक ढ़ाचे में जीने की आदत को छोड़कर नया सोचें....अपने आस-पास की दुनिया को और बेहतर बनाने की हर क्षण कोशिश करते रहें. तभी हम अनुवादकों की दुनिया और बेहतर बन सकेगी. आपको एवं आपके समस्त परिवार को पुन: मंगलकामनाएं :)
Monday, 9 December 2013
केस दर्ज होने में हो रहा विलंब अपरिहार्य है, मामला प्रगति पर है आश्वस्त रहें, सकारात्मक रहें.
नमस्कार दोस्तो, आप सभी 4600 ग्रेड वेतन संबंधी मामले में हो रही प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे. हम समझ सकते हैं कि केस दर्ज होने में हो रहे विलंब के कारण आप चिंतित हैं. परंतु यह सत्य है कि अकसर किसी बड़े कार्य को परिणति तक पहुंचाने में अपेक्षा से अधिक समय लगता है. ऐसा ही कुछ इस केस के साथ भी हो रहा है. वास्तव में यह विलंब केस के हित में ही किया जा रहा है. परंतु हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम इस मामले के सभी पहलुओं पर निरंतर नज़र बनाए हुए हैं और अधिवक्ता ने भी विश्वास दिलाया है कि पे कमीशन की प्रोसिडिंग्स का भी केस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा. फिर भी हमारी टीम अगले कुछ दिनों में ही इसे दर्ज कराने के लिए प्रयासरत है.
हमारी प्राथमिकता एक सशक्त पैटीशन फाइल करने की है, हम हड़बड़ी में अधकचरी पैटीशन दायर नहीं करना चाहते. अब यह केस कुछ लोगों का नहीं है बल्कि पूरे संवर्ग के अनुवादकों का है......हम इसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते. इसीलिए अधिवक्ता द्वारा ड्राफ्ट पैटीशन हमें उपलब्ध कराने के बावजूद हमारी टीम निरंतर रिसर्च वर्क पर भी जुटी हुई है. दरअसल पैटीशन को अंतिम रूप दिए जाते समय हमारे संज्ञान में कुछ ऐसे महत्वूपर्ण तथ्य आए जिन्हें केस को और मजबूत बनाने के लिए पैटीशन में शामिल करना उपयुक्त लगा है. परंतु उन दस्तावेजों की आधिकारिक प्रतियां हमारे पास नहीं थीं जिन्हें हासिल करने के लिए हमारी टीम विभिन्न मंत्रालयों में आरटीआई फाइल कर चुकी है जिसका उत्तर हमें संभवत: इसी सप्ताह ही प्राप्त हो जाएगा. ये दस्तावेज भी केस में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इस दौरान हम श्रीमती टी.पी. लीना के मामले में पूर्व में मंत्रालयों के स्तर पर हुई कार्रवाई और श्रीमती आनंदवल्ली अम्मा के केस को भी ट्रैक कर रहे हैं. बस कुछ दिन और धैर्य रखें.....हमारी प्राथमिकताओं में यह केस सर्वोपरि है. बस जितना समय लगना लाजिमी लग रहा है वह हम लगा रहे हैं. इसीलिए अंशदान संग्रह को बीच में ही छोड़कर हम पैटीशन को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. सब कुछ अंतिम चरण में है जल्द ही आपको केस दर्ज होने की शुभ सूचना देंगे.
अंशदान का विवरण - 2
दूसरे, दिनांक 21 नवंबर, 2013 तक प्राप्त अंशदान का विवरण हम पूर्व में इस पोस्ट के माध्यम से ( यहां ) दे चुके हैं. इसके बाद आज तक प्राप्त हुए अंशदान का विवरण इस प्रकार है. अब शेष अंशदान के लिए हम केस दर्ज होने के उपरांत ही आपसे आग्रह करेंगे. हां, पहले चरण में जिन साथियों ने अंशदान के लिए वायदा किया था वे कृपया स्वयं ही टीम के किसी भी सदस्य तक अंशदान पहुंचाने का कष्ट करें. ताकि हमारी ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों पर केन्द्रित हो सके ।
57.
|
Suresh Chander Chaturvedi
|
Staff Selection
Commission
|
58.
|
Jhantu Kumar
Mondal
|
Staff Selection
Commission
|
59.
|
Bhopal SIngh
|
Department
of Biotechnology
|
60.
|
Nandita Nidhi
|
Department of
Public Enterprises
|
61.
|
M.P.Singh, Asst.
Director
|
Department of
Public Enterprises
|
62.
|
ChanderMohan
|
Department of
Public Enterprises
|
63.
|
Mani Bhushan
Khalkho
|
Ministry of
Environment and Forest
|
64.
|
Praveen Kumar
|
Ministry of
Environment and Forest
|
65.
|
Rekha Wadhwa
|
Publication
Division
|
66.
|
Sandhya Kumari
|
Publication
Division
|
67.
|
Beena Rajalaxmi
|
Publication
Division
|
68.
|
Dharambir
|
Department of
Industrial Policy and Promotion
|
69.
|
Rakesh Malik
|
Department of
Revenue
|
70.
|
Narayan Malya L.
|
Department of
Personal and Training
|
71.
|
Poonam Mahor
|
Ministry of
Overseas Affairs
|
72.
|
Rekha Dwivedi
|
Ministry of
Tourism
|
73.
|
Bhawna Chaturvedi
|
NBO
|
74.
|
NBO
| |
75.
|
Satyapal, Asst.
Director
|
Department of
Economic Affairs, Min of Finance
|
अंशदान के विवरण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया तुरंत हमारे संज्ञान में लाने का कष्ट करें. यदि केस के संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो तो टीम के किसी भी सदस्य अथवा 09711337404 (किसी भी कार्य दिवस में) पर बेझिझक पूछें. आप सभी के विश्वास, सहयोग और धैर्य के लिए संयोजन समिति आपकी आभारी है.
धन्यवाद सहित संयोजन समिति :
1. श्रीमती विशाखा बिष्ट, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
2. श्री सौरभ आर्य, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन
3. श्री दीपक डागर, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक
4. सुश्री पूनम विमल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन
5. श्री रामानुज गौतम, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
6. श्री राकेश श्रीवास्तव, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आर.के.पुरम
6. श्रीमती भावना मदान, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन
7. श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन
8. श्री अंकुर भटनागर, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन
9. श्री प्रमोद कुमार, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन
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