Tuesday 21 April 2015

वरीयता सूची के लिए 2011 एवं 2012 बैच के अनुवादकों की ई.आर. शीट अपेक्षित

राजभाषा विभाग शीघ्र ही वर्ष 2012 बैच तक के अनुवादकों की अद्यतन वरीयता सूची जारी करने जा रहा है. परंतु अभी भी वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 बैच के बहुत से अनुवादकों की ई.आर. शीट विभाग को प्राप्‍त नहीं हुई हैं। एेसे सभी अनुवादक साथियों से अनुरोध है कि नीचे तालिकाओं में जिन अनुवादकों के नाम दर्शाए गए हैं वे  अपनी ईआर शीट अपने विभाग से सत्‍यापित करवा कर तत्‍काल राजभाषा विभाग को उपलब्‍ध कराएं ताकि वरीयता सूची को यथाशीघ्र अद्यतन किया जा सके. 


      इसी के साथ वर्ष 2011 के कुछ अनुवादकों की एसीआर भी अभी विभाग में प्रतीक्षित हैं. ऐसे अनुवादकों की सूची इसी ब्‍लॉग पर 10 अप्रैल, 2015 को (http://translatorsofcsols.blogspot.in/2015/04/2011.html) उपलब्‍ध कराई गई है। कृपया तत्‍काल इस दिशा में कार्रवाई कर गोपनीय रिपोर्ट विभाग को उपलब्‍ध कराएं।

 वर्ष 2011 के अनुवादक  (ई.आर. शीट हेतु)
क्र. सं.
नाम सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती
विभाग का नाम
        1.        
पवन कुमार शर्मा
गृह मंत्रालय
        2.        
उमा देवी अश्‍वाथी
खाद्य मंत्रालय
        3.        
लिजी थामस
आसूचना ब्‍यूरो
        4.        
रोजी बहलन कारकेटा
विकास आयुक्‍त (हस्‍तशिल्‍प)
        5.        
दीपक डागर
आर्थिक कार्य विभाग
        6.        
राजपूत प्रियंका कुमारी
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
        7.        
अनुब्रत भट्टाचार्य
कर्मचारी चयन आयोग
        8.        
परवीन कुमार
अल्‍प संख्‍यक आयोग
        9.        
रजनी नागर
मानव संसाधन मंत्रालय
       10.    
मीनाक्षी
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
       11.    
अजीत कुमार यादव
आपूर्ति विभाग


 वर्ष 2012 के अनुवादक (ई.आर. शीट हेतु)
क्र. सं.
नाम सर्वश्री/सुश्री
विभाग का नाम
        1.        
मधुलीना घोष
विधायी विभाग, कोलकाता
        2.        
अनिता केसर
आसूचना ब्‍यूरो
        3.        
शिल्‍पी सिन्‍हा
पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय
        4.        
सुलक्षणा
संघ लोक सेवा आयोग
        5.        
पूनम शर्मा
आर्थिक कार्य विभाग
        6.        
रंजीता शाव
आसूचना ब्‍यूरो
        7.        
गौरव
राजस्‍व विभाग
        8.        
अमरदीप
दूर संचार विभाग
        9.        
मोनिका जयदीप रावत
डाक विभाग
      10.    
नेहा शर्मा
विदेश मंत्रालय
      11.    
मिनी राज
कर्मचारी चयन आयोग, बैंगलौर
      12.    
विनोद कुमार
राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो
      13.    
एकता हेला
शर्करा महानिदेशालय
      14.    
अमर सिंह
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
      15.    
विरेन्‍द्र कुमार चंदोरिया
स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं महानिदेशालय
      16.    
प्रमोद कुमार सिंह
संघ लोक सेवा आयोग
      17.    
शालिनी खंडेलवाल
खान मंत्रालय
      18.    
राव वीरेन्‍द्र सिंह शंकरसिंह
रसायन एवं पैट्रो रसायन मंत्रालय
      19.    
इन्‍द्रा एस.
केन्‍द्रीय जल आयोग
      20.    
विनय कुमार
गृह मंत्रालय
      21.    
राजेश कुमार मीना
नि:शक्‍तता कार्य विभाग
      22.    
सिरागी राजश्री माल्‍लपा
आसूचना ब्‍यूरो


ये ई.आर. शीट सीधे राजभाषा विभाग अथवा असुविधा की स्थिति में निम्‍न स्‍थानों पर भी जमा कराई जा सकती हैं: 
1. सौरभ अार्य, वस्‍त्र मंत्रालय, कक्ष संख्‍या 337-ए, उद्योग भवन, नई दिल्‍ली. (09711337404)
2. सुश्री पूनम विमल, कक्ष संख्‍या, 293, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, कृषि भवन, नई दिल्‍ली. (09811456782)
3. श्रीमती विशाखा बिष्‍ट, राजस्‍व विभाग, नॉर्थ ब्‍लॉक, नई दिल्‍ली. 


Monday 20 April 2015

अनुवादकों के पक्ष में केरल उच्‍च न्‍यायालय का एक और महत्‍वपूर्ण फैसला, दिल्‍ली में मामले की सुनवाई 7 मई को

दोस्‍तो आपको याद होगा कि कनिष्‍ठ अनुवादकों हेतु ग्रेड वेतन मामले को श्रीमती टी.पी.लीना के एरनाकुलम कैट, केरल उच्‍च न्‍यायालय तथा अंत में सर्वोच्‍च न्‍यायालय से केस जीतने के बाद बल मिला था और इसी आधार पर देश की विभिन्‍न कैट अदालतों में विभिन्‍न अनुवादको के पक्ष में कैट ने निर्णय सुनाए थे. और बाद में, इसी क्रम में श्रीमती आनंदवल्‍ली अम्‍मा अौर श्री टी.एम.थॉमस द्वारा कनिष्‍ठ अनुवादक हेतु 4600 रु. ग्रेड वेतन के मामले में केरल कैट की फुल बैंच ने 14.10.2013 को अनुवादकों के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया. यहां उल्‍लेखनीय बात यह है कि जहां श्रीमती लीना का केस विशेष रूप से सही एमएसीपी के निर्धारण का था वहीं श्रीमती आनंदवल्‍ली और श्री थाॅमस के केस में विशिष्‍ट रूप से इस प्रश्‍न की जांच की गई कि क्‍या कनिष्‍ठ अनुवादक को 1.1.2006 से 4600 रु. ग्रेड वेतन मिलना चाहिए? 

कैट के मुख्‍य न्‍यायधीश के आदेश पर तीन न्‍यायधीशों की पीठ ने मामले की पुन: विवेचना की और अनुवादकों के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बाद पिछले दो वर्षों में, तमाम राज्‍यों की कैट शाखाओं ने अनुवादकों के पक्ष में निर्णय दिए. मगर इस दौरान सरकार कैट के उपर्युक्‍त फैसले के खिलाफ केरल उच्‍च न्‍यायालय पहुंच गई. आपको जानकर हर्ष होगा कि अब दिनांक 09.04.2015 को केरल उच्‍च न्‍यायालय ने एक बार फिर इस मामले की गहराई से जांच कर एरनाकुलम कैट के निर्णय को सही ठहराया है. अपने 24 पृष्‍ठ के फैसले में माननीय न्‍यायालय ने सरकार की दलीलों पर टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि : 
" Though at the first blush, these contentions appear to be attractive, the same are untenable and unsound, in view of the aforestated aspects. On an anxious consideration of the entire aspects of the matter, we are fully in agreement with the considered view taken by full bench of Central Administrative Tribunal, Ernakulam Bench in the impugned order that the issue as to the initial grade pay for the post JHT is thus concluded by the aforementioned previous round of litigations in favour of the respondent herein." 
इसी के साथ माननीय केरल उच्‍च न्‍यायालय ने सरकार को वादी अनुवादकों को एरनाकुलम कैट द्वारा दिए गए निर्णय से मिलने वाले सभी वित्‍तीय लाभों पर 18 % वार्षिक की दंडात्‍मक ब्‍याज दर से इस आदेश्‍ा के प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. 

यह अनुवादकों की 4600 ग्रेड वेतन के लिए किए जा रहे संघर्ष में निस्‍संदेह एक महत्‍वूपर्ण पड़ाव है. इधर दिल्‍ली में भी इसी प्रकार के मामले में कल दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को सुनवाई की जानी थी. आज दिनांक 20.04.2015 को कैट द्वारा जारी की गई cause list के अनुसार यह मामला कैट की प्रधान पीठ के समक्ष सुना जाना था. परंतु अब इस मामले पर दिनांक 07.05.2015 को सुनवाई होनी तय की गई है. यह मात्र दुखद संयोग है कि मामले की सुनवाई निरंतर अागे बढ़ रही है. इस स्थिति पर हमने अपने अधिवक्‍ताओं से चर्चा की है ...अब यदि इस मामले में और विलंब हुआ तो मामले में जल्‍द सुनवाई सुनिश्चित करने के सभी विकल्‍प इस्‍तेमाल किए जाएंगे. 


और हां, आज श्रीमती टी.पी. लीना जी का जन्‍मदिन है.....अनुवादक मंच  के सभी सदस्‍यों की अोर से उन्‍हें स्‍वस्‍थ एवं संपन्‍न जीवन की ढ़ेरों शुभकामनाएं .   :) 

Friday 10 April 2015

2011 बैच के अनुवादक स्‍थायीकरण हेतु अपनी गोपनीय रिपोर्ट विभाग को उपलब्‍ध कराएं

राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र ही वर्ष 2011 बैच के अनुवादकों के स्‍थायीकरण आदेश जारी किए जाने हैं. इस संबंध में कुछ माह पूर्व राजभाषा विभाग द्वारा एक पत्र के माध्‍यम से सभी संबंधित अनुवादकों को अपनी गोपनीय रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्‍ध कराने के निदेश दिए थे. परंतु अभी भी बहुत से अनुवादक साथियों की गोपनीय रिपोर्ट विभाग में प्राप्‍त नहीं हुई हैं। नीचे तालिका में दर्शाए गए ऐसे सभी अनुवादक मित्रों से अनुरोध है कि इस दिशा में तत्‍काल कार्रवाई करते हुए अपनी गोपनीय रिपोर्ट यथाशीघ्र विभाग को उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें।

यहां, उल्‍लेखनीय है कि काफी दिनों से राजभाषा विभाग के वेबसाइट से कनिष्‍ठ अनुवादकों के एसीआर का प्रोफार्मा डाउनलोड नहीं हो पा रहा था. विभाग से प्राप्‍त सूचना के अनुसार अब इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है। हालांकि, इस प्रोफार्मा को गूगल क्रोम ब्राउज़र में खोलने पर अभी भी कठिनाई आ रही है परंतु इसे इंटरनेट एक्‍सप्‍लोरर या मोजिला फायरफॉक्‍स में आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.  
  
क्र. सं.
नाम सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती
विभाग का नाम
       1.     
लिजी थामस
आसूचना ब्‍यूरो
       2.     
रोजी बहलन कारकेटा
विकास आयुक्‍त (हस्‍तशिल्‍प)
       3.     
राजपूत प्रियंका कुमारी
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
       4.     
अनुब्रत भट्टाचार्य
कर्मचारी चयन आयोग
       5.     
ममता सिंह
वित्‍तीय सेवाएं
       6.     
दीप्ति ए. एस.
आसूचना ब्‍यूरो
       7.     
अनिल कुमार कौरी
अनु. जनजाति आयोग
       8.     
मीनाक्षी
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
       9.     
परवीन कुमार
अल्‍प संख्‍यक आयोग
    10.                        
चित्रा कृष्णा एल.आर.
वस्‍त्र मंत्रालय
    11.                        
रामबाबू
पर्यटन मंत्रालय
    12.                        
सिवना सी.
केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो
    13.                        
शबाना के.एम.
शहरी विकास मंत्रालय
    14.                        
लखी कुमार चौधरी
बायोटैक्‍नोलॉजी विभाग
    15.                        
अजीत कुमार यादव
आपूर्ति विभाग
    16.                        
ज्‍योत्‍सना
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
    17.                        
राजिन्‍द्र वर्मा
नीति आयोग
    18.                        
पी. पदमा
केन्‍द्रीय लोक निर्माण विभाग