वरीयता सूची के लिए 2011 एवं 2012 बैच के अनुवादकों की ई.आर. शीट अपेक्षित

राजभाषा विभाग शीघ्र ही वर्ष 2012 बैच तक के अनुवादकों की अद्यतन वरीयता सूची जारी करने जा रहा है. परंतु अभी भी वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 बैच के बहुत से अनुवादकों की ई.आर. शीट विभाग को प्राप्‍त नहीं हुई हैं। एेसे सभी अनुवादक साथियों से अनुरोध है कि नीचे तालिकाओं में जिन अनुवादकों के नाम दर्शाए गए हैं वे  अपनी ईआर शीट अपने विभाग से सत्‍यापित करवा कर तत्‍काल राजभाषा विभाग को उपलब्‍ध कराएं ताकि वरीयता सूची को यथाशीघ्र अद्यतन किया जा सके. 

      इसी के साथ वर्ष 2011 के कुछ अनुवादकों की एसीआर भी अभी विभाग में प्रतीक्षित हैं. ऐसे अनुवादकों की सूची इसी ब्‍लॉग पर 10 अप्रैल, 2015 को (http://translatorsofcsols.blogspot.in/2015/04/2011.html) उपलब्‍ध कराई गई है। कृपया तत्‍काल इस दिशा में कार्रवाई कर गोपनीय रिपोर्ट विभाग को उपलब्‍ध कराएं।

 वर्ष 2011 के अनुवादक  (ई.आर. शीट हेतु)

क्र. सं.	नाम सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	विभाग का नाम
1.	पवन कुमार शर्मा	गृह मंत्रालय
2.	उमा देवी अश्‍वाथी	खाद्य मंत्रालय
3.	लिजी थामस	आसूचना ब्‍यूरो
4.	रोजी बहलन कारकेटा	विकास आयुक्‍त (हस्‍तशिल्‍प)
5.	दीपक डागर	आर्थिक कार्य विभाग
6.	राजपूत प्रियंका कुमारी	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
7.	अनुब्रत भट्टाचार्य	कर्मचारी चयन आयोग
8.	परवीन कुमार	अल्‍प संख्‍यक आयोग
9.	रजनी नागर	मानव संसाधन मंत्रालय
10.	मीनाक्षी	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
11.	अजीत कुमार यादव	आपूर्ति विभाग

 वर्ष 2012 के अनुवादक (ई.आर. शीट हेतु)

क्र. सं.	नाम सर्वश्री/सुश्री	विभाग का नाम
1.	मधुलीना घोष	विधायी विभाग, कोलकाता
2.	अनिता केसर	आसूचना ब्‍यूरो
3.	शिल्‍पी सिन्‍हा	पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय
4.	सुलक्षणा	संघ लोक सेवा आयोग
5.	पूनम शर्मा	आर्थिक कार्य विभाग
6.	रंजीता शाव	आसूचना ब्‍यूरो
7.	गौरव	राजस्‍व विभाग
8.	अमरदीप	दूर संचार विभाग
9.	मोनिका जयदीप रावत	डाक विभाग
10.	नेहा शर्मा	विदेश मंत्रालय
11.	मिनी राज	कर्मचारी चयन आयोग, बैंगलौर
12.	विनोद कुमार	राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो
13.	एकता हेला	शर्करा महानिदेशालय
14.	अमर सिंह	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
15.	विरेन्‍द्र कुमार चंदोरिया	स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं महानिदेशालय
16.	प्रमोद कुमार सिंह	संघ लोक सेवा आयोग
17.	शालिनी खंडेलवाल	खान मंत्रालय
18.	राव वीरेन्‍द्र सिंह शंकरसिंह	रसायन एवं पैट्रो रसायन मंत्रालय
19.	इन्‍द्रा एस.	केन्‍द्रीय जल आयोग
20.	विनय कुमार	गृह मंत्रालय
21.	राजेश कुमार मीना	नि:शक्‍तता कार्य विभाग
22.	सिरागी राजश्री माल्‍लपा	आसूचना ब्‍यूरो

ये ई.आर. शीट सीधे राजभाषा विभाग अथवा असुविधा की स्थिति में निम्‍न स्‍थानों पर भी जमा कराई जा सकती हैं: 
1. सौरभ अार्य, वस्‍त्र मंत्रालय, कक्ष संख्‍या 337-ए, उद्योग भवन, नई दिल्‍ली. (09711337404)
2. सुश्री पूनम विमल, कक्ष संख्‍या, 293, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, कृषि भवन, नई दिल्‍ली. (09811456782)
3. श्रीमती विशाखा बिष्‍ट, राजस्‍व विभाग, नॉर्थ ब्‍लॉक, नई दिल्‍ली. 

अनुवादकों के पक्ष में केरल उच्‍च न्‍यायालय का एक और महत्‍वपूर्ण फैसला, दिल्‍ली में मामले की सुनवाई 7 मई को

दोस्‍तो आपको याद होगा कि कनिष्‍ठ अनुवादकों हेतु ग्रेड वेतन मामले को श्रीमती टी.पी.लीना के एरनाकुलम कैट, केरल उच्‍च न्‍यायालय तथा अंत में सर्वोच्‍च न्‍यायालय से केस जीतने के बाद बल मिला था और इसी आधार पर देश की विभिन्‍न कैट अदालतों में विभिन्‍न अनुवादको के पक्ष में कैट ने निर्णय सुनाए थे. और बाद में, इसी क्रम में श्रीमती आनंदवल्‍ली अम्‍मा अौर श्री टी.एम.थॉमस द्वारा कनिष्‍ठ अनुवादक हेतु 4600 रु. ग्रेड वेतन के मामले में केरल कैट की फुल बैंच ने 14.10.2013 को अनुवादकों के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया. यहां उल्‍लेखनीय बात यह है कि जहां श्रीमती लीना का केस विशेष रूप से सही एमएसीपी के निर्धारण का था वहीं श्रीमती आनंदवल्‍ली और श्री थाॅमस के केस में विशिष्‍ट रूप से इस प्रश्‍न की जांच की गई कि क्‍या कनिष्‍ठ अनुवादक को 1.1.2006 से 4600 रु. ग्रेड वेतन मिलना चाहिए? 

कैट के मुख्‍य न्‍यायधीश के आदेश पर तीन न्‍यायधीशों की पीठ ने मामले की पुन: विवेचना की और अनुवादकों के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बाद पिछले दो वर्षों में, तमाम राज्‍यों की कैट शाखाओं ने अनुवादकों के पक्ष में निर्णय दिए. मगर इस दौरान सरकार कैट के उपर्युक्‍त फैसले के खिलाफ केरल उच्‍च न्‍यायालय पहुंच गई. आपको जानकर हर्ष होगा कि अब दिनांक 09.04.2015 को केरल उच्‍च न्‍यायालय ने एक बार फिर इस मामले की गहराई से जांच कर एरनाकुलम कैट के निर्णय को सही ठहराया है. अपने 24 पृष्‍ठ के फैसले में माननीय न्‍यायालय ने सरकार की दलीलों पर टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि : 

" Though at the first blush, these contentions appear to be attractive, the same are untenable and unsound, in view of the aforestated aspects. On an anxious consideration of the entire aspects of the matter, we are fully in agreement with the considered view taken by full bench of Central Administrative Tribunal, Ernakulam Bench in the impugned order that the issue as to the initial grade pay for the post JHT is thus concluded by the aforementioned previous round of litigations in favour of the respondent herein." 

इसी के साथ माननीय केरल उच्‍च न्‍यायालय ने सरकार को वादी अनुवादकों को एरनाकुलम कैट द्वारा दिए गए निर्णय से मिलने वाले सभी वित्‍तीय लाभों पर 18 % वार्षिक की दंडात्‍मक ब्‍याज दर से इस आदेश्‍ा के प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. 

यह अनुवादकों की 4600 ग्रेड वेतन के लिए किए जा रहे संघर्ष में निस्‍संदेह एक महत्‍वूपर्ण पड़ाव है. इधर दिल्‍ली में भी इसी प्रकार के मामले में कल दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को सुनवाई की जानी थी. आज दिनांक 20.04.2015 को कैट द्वारा जारी की गई cause list के अनुसार यह मामला कैट की प्रधान पीठ के समक्ष सुना जाना था. परंतु अब इस मामले पर दिनांक 07.05.2015 को सुनवाई होनी तय की गई है. यह मात्र दुखद संयोग है कि मामले की सुनवाई निरंतर अागे बढ़ रही है. इस स्थिति पर हमने अपने अधिवक्‍ताओं से चर्चा की है ...अब यदि इस मामले में और विलंब हुआ तो मामले में जल्‍द सुनवाई सुनिश्चित करने के सभी विकल्‍प इस्‍तेमाल किए जाएंगे. 

और हां, आज श्रीमती टी.पी. लीना जी का जन्‍मदिन है.....अनुवादक मंच  के सभी सदस्‍यों की अोर से उन्‍हें स्‍वस्‍थ एवं संपन्‍न जीवन की ढ़ेरों शुभकामनाएं .   :) 

2011 बैच के अनुवादक स्‍थायीकरण हेतु अपनी गोपनीय रिपोर्ट विभाग को उपलब्‍ध कराएं

राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र ही वर्ष 2011 बैच के अनुवादकों के स्‍थायीकरण आदेश जारी किए जाने हैं. इस संबंध में कुछ माह पूर्व राजभाषा विभाग द्वारा एक पत्र के माध्‍यम से सभी संबंधित अनुवादकों को अपनी गोपनीय रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्‍ध कराने के निदेश दिए थे. परंतु अभी भी बहुत से अनुवादक साथियों की गोपनीय रिपोर्ट विभाग में प्राप्‍त नहीं हुई हैं। नीचे तालिका में दर्शाए गए ऐसे सभी अनुवादक मित्रों से अनुरोध है कि इस दिशा में तत्‍काल कार्रवाई करते हुए अपनी गोपनीय रिपोर्ट यथाशीघ्र विभाग को उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें।

यहां, उल्‍लेखनीय है कि काफी दिनों से राजभाषा विभाग के वेबसाइट से कनिष्‍ठ अनुवादकों के एसीआर का प्रोफार्मा डाउनलोड नहीं हो पा रहा था. विभाग से प्राप्‍त सूचना के अनुसार अब इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है। हालांकि, इस प्रोफार्मा को गूगल क्रोम ब्राउज़र में खोलने पर अभी भी कठिनाई आ रही है परंतु इसे इंटरनेट एक्‍सप्‍लोरर या मोजिला फायरफॉक्‍स में आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.  

  

क्र. सं.	नाम सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	विभाग का नाम
1.	लिजी थामस	आसूचना ब्‍यूरो
2.	रोजी बहलन कारकेटा	विकास आयुक्‍त (हस्‍तशिल्‍प)
3.	राजपूत प्रियंका कुमारी	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
4.	अनुब्रत भट्टाचार्य	कर्मचारी चयन आयोग
5.	ममता सिंह	वित्‍तीय सेवाएं
6.	दीप्ति ए. एस.	आसूचना ब्‍यूरो
7.	अनिल कुमार कौरी	अनु. जनजाति आयोग
8.	मीनाक्षी	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
9.	परवीन कुमार	अल्‍प संख्‍यक आयोग
10.	चित्रा कृष्णा एल.आर.	वस्‍त्र मंत्रालय
11.	रामबाबू	पर्यटन मंत्रालय
12.	सिवना सी.	केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो
13.	शबाना के.एम.	शहरी विकास मंत्रालय
14.	लखी कुमार चौधरी	बायोटैक्‍नोलॉजी विभाग
15.	अजीत कुमार यादव	आपूर्ति विभाग
16.	ज्‍योत्‍सना	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
17.	राजिन्‍द्र वर्मा	नीति आयोग
18.	पी. पदमा	केन्‍द्रीय लोक निर्माण विभाग

ग्रेड वेतन मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल, 2015 के लिए निर्धारित

प्रिय मित्रो, ब्‍लॉग की अंतिम पोस्‍ट के अनुसार ग्रेड वेतन मामले में दिनांक 26 मार्च, 2015 को सुनवाई होनी थी परंतु कोर्ट ने 25 मार्च को इसे स्‍थगित कर 27 मार्च के लिए निर्धारित कर दिया. 27 मार्च को इस मामले की सुनवाई एक डिवीजन बैंच के समक्ष होनी थी जिसमें विशेष रूप से केवल इसी मामले पर सुनवाई की जानी थी. परंतु 27 मार्च को भी समय रहते इस मामले पर सुनवाई न हो सकी और खंडपीठ ने अब इस मामले में 21 अप्रैल, 2015 को सुनवाई निर्धारित की है. 

ग्रेड वेतन केस मामले की सुनवाई 26 मार्च, 2015 के लिए निर्धारित

प्रिय मित्रो, 

कनिष्‍ठ अनुवादकों से संबंधित ग्रेड वेतन केस में कथित रूप से न्‍यायधीश महोदय के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई एक बार फिर एक हफ्ते के लिए टल गई है। पिछले दो अवसरों से कोर्ट संख्‍या 4 के सभी मामले इसी प्रकार अगली तारीखों के लिए स्‍थगित हो रहे हैं। इस केस में अब अगली सुनवाई 26 मार्च, 2015 (गुरूवार) के लिए निर्धारित हुई है। 

12 मार्च, 2015 की सुनवाई अब 19 मार्च, 2015 के लिए स्‍थगित

प्रिय मित्रो, 

अनुवादकों के ग्रेड वेतन से संबंधित मामले में दिनांक 12 मार्च, 2015 को सुनवाई आगे बढ़नी थी. परंतु किन्‍हीं अपरिहार्य कारणों से कैट न्‍यायालय में कोर्ट संख्‍या 4 में सुनवाई के लिए निर्धारित मामले स्‍थगित कर दिए गए. इसी क्रम में हम अनुवादकों के केस में अब 19 मार्च, 2015 (गुरूवार) को सुनवाई की जाएगी. 

(सूचना विलंब से दिए जाने के लिए हमें अत्‍यंत खेद है) 

ग्रेड वेतन मामले में अगली तारीख 12 मार्च, 2015 निर्धारित

प्रिय मित्रो, कनिष्‍ठ अनुवादकों से संबंधित ग्रेड वेतन मामले में आज कैट के कोर्ट संख्‍या 1 में जस्टिस रफ़तआलम और जस्टिस बीरेन्‍द्र सिन्‍हा के समक्ष मामले की सुनवाई आगे बढ़ी. पिछली तारीख पर अदालत ने सरकारी पक्ष को अपनी बात रखने का एक और अवसर प्रदान किया था जिस पर सरकारी वकील को लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्‍तुत करना था. सरकारी वकील ने आज न्‍यायधीशों के समक्ष ही यह दस्‍तावेज अनुवादकों की ओर से प्रस्‍तुत अधिवक्‍ता को सौंपे. मामले पर आगे कार्रवाई को बढ़ाते हुए बैंच ने टिप्‍पणी की कि चूंकि पिछली तारीख 12 फरवरी, 2015 को यह मामला कोर्ट संख्‍या 4 में अन्‍य न्‍यायधीशों के समक्ष सुनवाई के लिए आया था इसलिए इस मामले को आगे भी उसी बैंच द्वारा सुना जाना चाहिए. इस पर अनुवादकों की अोर से प्रस्‍तुत अधिवक्‍ता द्वारा जल्‍दी से जल्‍दी की कोई तारीख दिए जाने के आग्रह को स्‍वीकार करते हुए माननीय न्‍यायधीशों ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्‍ताह में ही 12 मार्च, 2015 की तारीख निर्धारित की है. यह यकीनन हम सबके धैर्य और परिश्रम की परीक्षा है मगर आशा है कि यह पूरी कार्रवाई जल्‍द से जल्‍द संपन्‍न होगी. 

वरिष्‍ठ अनुवादक के पद पर पदोन्‍नति हेतु वांछित दस्‍तावेज विभाग में अभी भी प्रतीक्षित

वर्ष 2009 बैच एवं उससे पूर्व के कुछ कनिष्‍ठ अनुवादकों की पदोन्‍नति के लिए राजभाषा विभाग ने एसीआर एवं विजीलैंस क्लियरेंस के दस्‍तावेज मांगे थे. मगर अभी भी तमाम साथियों के दस्‍तावेज विभाग के प्राप्‍त नहीं हुए हैं जिसके कारण पदोन्‍नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में विलंब हो रहा है. इसके लिए हमारी टीम द्वारा पूर्व में भी आपसे संपर्क किया गया है. जिन कार्यालयों को गलत पतों पर विभाग द्वारा पत्र जारी किए गए थे अब उन्‍हें सही पतों पर भेजा जा रहा है. कृपया निम्‍न अनुस्‍मारक के अनुसार तत्‍काल कार्रवाई करते हुए इन्‍हें राजभाषा विभाग पहुंचाना सुनिश्चित करें. कृपया अपने आस-पास कार्यरत संबंधित साथियों को सूचित करने का कष्‍ट करें. 
http://www.rajbhasha.gov.in/pdf/sewa2mar15.pdf

ग्रेड वेतन मामले में सुनवाई हुई, अगली तारीख 5 मार्च, 2015 निर्धारित.

प्रिय मित्रो, 

कई महीनों के लंबे इतजार और तमाम अदालती प्रक्रियाओं से गुजरने के उपरांत अंतत: आज अनुवादकों के ग्रेड पे केस में सुनवाई हुई. कोर्ट संख्‍या 4 में सुबह से इंतजार के बाद देर शाम तक हमारे केस का नंबर आया. अनुवादकों की ओर से प्रस्‍तुत अधिवक्‍ता ने इस केस के सभी महत्‍वपूर्ण पहलुओं को माननीय न्‍यायधीशों के समक्ष सिलसिलेवार तरीके से रखा. माननीय न्‍यायधीशों ने विभिन्‍न विषयों और संदेहों पर तमाम प्रश्‍न पूछे जिनके उत्‍तर अनुवादकों के अधिवक्‍ता ने खंडपीठ के समक्ष रखे. अधिकांशत: न्‍यायधीश अनुवादकों के पक्ष से संतुष्‍ट नज़र आए हैं. इसके उपरांत सरकारी पक्ष के वकील को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया. माननीय न्‍यायधीशों ने मामले में बड़े वित्‍तीय प्रभाव को देखते हुए सरकारी वकील के अनुरोध पर उन्‍हें एक मौका अौर देते हुए 5 मार्च, 2015 की तारीख तय की है. आज इस केस में महत्‍वपूर्ण प्रगति हुई है. आशा है कि इस केस में कोई अंतिम परिणाम 5 मार्च को हमें देखने को मिलेगा. साथ ही आशा कि हम सभी अनुवादकों की मेहनत कामयाब होगी.