Tuesday 8 October 2013

4600 ग्रेड पे के लिए अनुवादकों की बैठक 15 अक्‍तूबर, 2013 को

दोस्‍तो, आप जानते ही हैं कि कनिष्‍ठ अनुवादको के लिए 4600 ग्रेड वेतन के संबंध में एसोसिएशन की ओर से जनवरी माह में भेजे गए प्रतिवेदन को व्‍यय विभाग द्वारा रिजेक्‍ट किया जा चुका है. इधर 1986 का मामला भी न्‍यायालय में प्रतीक्षित है. 1986 का यह केस कनिष्‍ठ अनुवादकों के लिए पूरी तरह कारगर होगा अथवा नहीं इस संबंध में आज तक अनुवादकों के मध्‍य मतैक्‍य नहीं हो पाया है. फिर भी हम इस मामले को भी पूरी ताकत से लड़े जाने के पक्ष में हैं. मगर अनुभव को देखते हुए मात्र इस केस के भरोसे इस विषय को नहीं छोड़ा जा सकता. सातवें वेतन आयोग के गठन और तमाम आसन्‍न खतरों की शंकाओं के मध्‍य यहां कुछ अनुवादक साथी पिछले काफी समय से विभिन्‍न दृष्टिकोण से 4600 ग्रेड पे की मांग को पूरा कराने के सभी संभावित विकल्‍पों पर कार्य कर रहे हैं. तमाम मंत्रालयों में आरटीआई के जरिए आवश्‍यक सूचनाएं प्राप्‍त करना, तमाम दस्‍तावेजों का अध्‍ययन और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श इस पूरी कवायद का हिस्‍सा रहा है. इस दौरान कई महत्‍वपूर्ण तथ्‍य और दस्‍तावेज भी सामने आए हैं. अब कुछ नतीजे हैं, कुछ सुझाव हैं....जिनके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत महसूस हो रही है. चूंकि सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद अब ये प्रयास शायद आखिरी बार ही होंगे इसलिए हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते. इसके लिए आप सभी मित्रों का भी सहयोग चाहिए. इसलिए जो भी अनुवादक साथी इस विषय के प्रति चिंतित हैं....कोई सुझाव देना चाहते हैं/सहायता करना चाहते हैं....वे सभी दिनांक 15 अक्‍तूबर, 2013 (मंगलवार) को दोपहर 1.30 बजे बोट क्‍लब के निकट लॉन में आमंत्रित हैं. हम सभी इस विषय पर चर्चा के उपरांत सर्वसम्‍मति से एक निर्णय लेंगे और जिस भी स्‍तर पर कार्रवाई अपेक्षित होगी.....प्रयास करेंगे. हमें पूरी आशा है कि संवर्ग के हित की बात को सशक्‍त रूप से किसी मंच पर रखने के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारा सहयोग करेंगे. हमारा सहयोग जहां भी अपेक्षित होगा.....हम देने के लिए सदैव तत्‍पर रहेंगे. चूंकि यह मामला सभी अनुवादकों से जुड़ा हुआ है अतएव इस बैठक में अधीनस्‍थ कार्यालयों के अनुवादक भी आमंत्रित हैं. 

नोट: यह बैठक पूर्व में दिनांक 14 अक्‍तूबर, 2013 (सोमवार) को प्रस्‍तावित थी जोकि अब 15 अक्‍तूबर को 1.30 बजे आयोजित होगी. 

9 comments:

  1. Sir pl. Go through the " cadre restructuring in GSI" where union cabinet has apperoved the posts and pay attached to it. The grade pay attached to jht is 4600. It may be helpful in justifying our demand for granting grade pay Rs. 4600.

    Regards

    prashant jha

    junior translator

    passport office jaipur

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  2. प्रिय श्री आर्य जी, सस्नेह नमस्कार।

    14.10.2013 की बैठक एक अच्छी पहल है। कोई भी अनुवादक अपना सुझाव दे सकता है और आगे की कार्रवाई का हिस्सा बनकर अपना सहयोग दे सकता है। मेरे विचार से इस बैठक में विचार-मंथन करने योग्य बातें निम्नलिखित हैं (जिनके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ):
    1. प्राथमिकता के तौर पर गौर करना चाहिए कि श्रीमती टी.पी.लीना जी सुप्रीम कोर्ट में अपने केस जीतने पर सरकार की ओर से अंतत: कोर्ट का निर्णय मानते हुए उनको मिलने वाले सभी लाभ अर्थात प्रथ/द्वितीय वित्तीय उन्नयन के रूप में 4800/5400 ग्रेड वेतन, वेतन अरियर्स आदि भूतलक्षी प्रभाव से दिए जा चुके हैं। स्वाभाविक रूप से यह लाभ सभी अर्ह अनुवादकों को मिलना चाहिए। [इस समान लाभ पाने के लिए टी.पी.लीना जी के केस का हवाला देते हुए फिर कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं है। इस संबंध में मैंने एक कोर्ट आदेश पढा (Swamy's News Item 12 page 86, January 2013) जिसका आशय यह है कि “Service benefit granted to an employee by a judiciary in a case is applicable to similarly situated other employees of a department without the other employees of the department approaching the judiciary for the same benefit." यह आदेश हमें भी पूर्ण रूप से लागू होता है। हर एक अनुवादक का विभाग चाहे अलग क्यों न हों लेकिन हम सब सी.एस.ओ.एल.एस. के वेतनमानों से ही जुडे रहने के कारण इस आदेश का आशय हमें भी समान रूप से लागू होता है।] यह संविधान के आशय का विरुद्ध होता है कि एक को लाभ मिले और दूसरे को न मिले। अत: टी.पी.लीने जी के केस के परिप्रेक्ष्य में डी.ओ.पी.टी. को स्पष्टीकरण देने के लिए आग्रह चाहिए कि कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक को प्रथम और द्वितीय वित्तीय उन्नयन में क्रमश: 4800/5400 प्रदान करना चाहिए। (स्पष्टीकरण के लिए आग्रह करते समय 1.1.2006 से 4600 ग्रेड पे देने के बारे में बिलकुल जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों अलग-अलग विषय हैं। लीना जी के केस में कहीं यह नहीं कहा गया है कि अनुवादक को 1.1.2006 से 4600 ग्रेड पे देना चाहिए। यह मामला सिर्फ एम.ए.सी.पी. के तहत वित्तीय लाभ दिलवाने तक ही सीमित है।)

    2. टी.पी.लीना जी के केस में 1.1.2006 को हिन्दी अनुवादक का ग्रेड पे 4600 मानकर के वितीय उन्नयन प्रदान करने का निर्णय दिया गया है। हमें यह गौर करना चाहिए कि कोर्ट ने 1.1.2006 को हिन्दी अनुवादक का ग्रेड पे 4600 होने के नतीजे पर पहुँचने के लिए क्या क्या तह्य प्रस्तुत किए हैं। इन तथ्यों पर पूरे सबूत के साथ फिर एक बार राजभाषा/व्यय विभाग का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

    मेरे विचार से ये ही दो मुद्दे हैं जो प्रयत्न करने से हाथ लग सकते हैं। इन पर भी बैठक में विचार करें।

    धन्यवाद

    शरत्कुमार ना काशीकर्

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  3. परम आदरणीय श्री आर्य जी

    सादर नमस्‍कार

    बहुत प्रसन्‍नता हुई कि आपने कार्य को आगे पायदान पर ले जाने का प्रयास करते हुए एक बैठक बुलाई है । काशीकर जी के विचारों पर ध्‍यान दीजिए अधिकारियों राजभाषा विभाग तथा व्‍यय विभाग से व्‍यक्तिगत रुप से मिलें । आपके विचार प्रभावी हैं इसमें कोई दो राय नहीं शायद अनुवादक एसोशियेशन को नजर लग गई है अन्‍यथा कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को क्‍या प्रधानमंत्री / राष्‍ट्रपति महोदय नहीं मानते । केवल प्रतिवेदन को प्रस्‍तुत करने में की एवं अधिकारियों के मनमाने व्‍यवहार के कारण यह संभव नहीं हो पाया है ।
    मेरा अनुरोध स्‍वीकार करके आपसे निेवदेन करता हूं कि इसके राजनैतिक समाधान के लिए माननीय मुख्‍यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षिति से मिलें तो भी कुछ न कुछ संभव हो पाएगा ऐसा मेरा मानना है । सादर सहित
    डा विजय शर्मा

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  4. प्रिय श्री आर्य जी, सस्नेह नमस्कार।

    शरत्कुमार ना काशीकर् के विचार सही हैं बहुत अच्‍छी पहल है । उपयुक्‍त समय है । दिल्‍ली में असंख्‍य राजभाषा अधिकारी/ अनुवादक हैं जाहिर है कि मतदाता भी होंगे अत:
    4600/- ग्रेड वेतन के संबंध में माननीय मुख्‍यमंत्री से बात करके अधिकारियों कार्य करने को कहा जाए । अन्‍यथा कोर्ट केस टापी लीना के संदर्भ में किया जा सकता है ।
    डा विजय शर्मा

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  5. प्रिय श्री आर्य जी, सस्नेह नमस्कार।
    दोस्तो ! 4600/- ग्रेड पे लेने के लिए भावी रणनीति बनाने और कानूनी रूप से उचित कदम उठाने के लिए CSOLS के अनुवादकों की एक बैठक 14 अक्‍तूबर, 2013 को दोपहर 1.30 बजे बोट क्‍लब के निकट लॉन, दिल्ली में आयोजित की गई है जिसमें अधीनस्‍थ कार्यालयों के अनुवादक भी आमंत्रित हैं । आपसे अनुरोध है कि जो भी अनुवादक मित्र इसमें भाग ले सकें वे ज़रूर इसमें शामिल हों । अधिक जानकारी के लिए CSOLS के ब्लॉग से प्राप्त नीचे दी गई सूचना पढ़ें ।
    सीसीएक्‍स ट्रांसलेटर यूनियन पर तारीख उपरोक्‍त अनुसार लिखी है अनुरोध है कि ध्‍यान दें कि यह आपका ही आमत्रण है या अन्‍य यूनियन का तुरंत देखें
    डा विजय शर्मा

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  6. Sir,

    I am not able to reach New Delhi on 15.10.13 but I am forwarding the attached GSI structure as discussed by Shri Prashant Jha G which may be helpful in the matter. You may see on page 32 about grade pay of JHT.

    I also request to kindly go through Dhananjay Singh Case which is about Subordinate offices but if you read out Dhananjay Singh Case Order you will find two thing one It consist three persons decision which is helpfull and second most important thing is that when we combined (or jointly read) this case with TP Leena case order we fond that court has mentioned (In TP Leena Case)that who are getting 5500 in pre- revised scale according to Department of Expenditure O.M. dated 24.11.2008, they have been converted in 4600.
    Therefore It is my humble request to kindly read both the Court Orders,
    Regards

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  7. आदरणीय शरतकुमार जी,
    आपने मामले की सही नब्‍ज़ पकड़ी है. हमारी टीम भी यहां इसी नतीजे पर पहुंची है. और एक और रोचक बात यह है कि श्रीमती लीना के मामले में यूनियन आफ इंडिया ने कहीं भी उनके 4600 के ग्रेड पे को चुनौती नहीं दी है. उनका केस सिर्फ एमएसीपी के सही निर्धारण का था.

    अशोक कुमार जी, आपका सुझाव नोट कर लिया गया है. इसका भी इस दृष्टिकोण से अध्‍ययन अवश्‍य किया जाएगा. यहां उल्‍लेखनीय है इस दौरान कुछ और मामले विभिन्‍न न्‍यायालयों में विचाराधीन थे जिनमें अब सकारात्‍मक फैसले आ रहे हैं.

    विजय शर्मा जी, उत्‍साहवर्धन के लिए शुक्रिया. हम सभी पहलुओं को ध्‍यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं. अभी इस लड़ाई में कुछ नए मोर्चे खोलने होंगे. सभी को साथ आकर लड़ना होगा तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे.

    खैर, हमने मामले के विभिन्‍न पहलुओं पर नए सिरे से विचार किया है और आज की बैठक में सभी साथियों को इनसे अवगत कराया जाएगा और सबकी सहमति से इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा.

    आप सभी के अमूल्‍य सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्‍यवाद :)

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  8. श्री सौरभ आर्य जी ,नमस्कार.
    टी.पी .लीना जी का केस निस्संदेह पूरी तरह एम.ए.सी .पी. से सम्बंधित था.किन्तु उनके केस में भी हिंदी अनुवादक के ग्रेड पे को ०१-०१-२००६ को १३-११-२००९ के ओएम के आधार पर ही ४६०० माना गया है.अतः दोनों ही तथ्य को-रिलेटेड है.एमएसीपी भी ५४०० में तभी मिल सकेगी जब ०१-०१-२००६ को ४६०० ग्रेड पे माना जायेगा.मेरा स्वयं का केस पूरी तरह टी.पी लीना जैसा है.किन्तु मेरा डिपार्टमेंट उसमे इसी बात पर गलती निकाल रहा है कि लीना जी के केस में २४-११-२००८ के ओएम के तहत pre-revised ५५०० को ७४५० के स्केल में एवं तदनुसार ४६०० ग्रेड पे में रिवाइज्ड बताया गया है जो की गलत है.अतः सभी बिन्दुओं पर बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है.

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    1. माधवी जी,
      कृपया क्‍या आप बतायेंगी कि आप के विभाग में कैडर गठित है या नहीं। और यदि हॉं तो आपके यहॉं अगली पदोन्‍नति किस पद पर होगी। कई विभागों में कनिष्‍ठ और वरिष्‍ठ अनुवादक वाला कोई मामला नहीं है और केवल हिन्‍दी अनुवादक एवं हिन्‍दी अधिकारी ही बने हुए हैं। आपने Service कब Join की है और क्‍या आपको एसीपी प्राप्‍त हुआ है या फिर आप के लिए केवल एमएसीपी ही लागू होता है। हर कोर्ट आदेश से इस पूरे प्रकरण का विभिन्‍न विभागों में अलग-अलग समीकरण बन कर सामने आ रहे हैं। इस पर व्‍यापक स्‍तर पर सोच-विचार करने की आवश्‍कता है और उसके आधार पर ही किसी निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। धन्‍यवाद।

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